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Judgment
Heard finally with consent.
By this petition, the petitioner has challenged the order dated 19/6/2018 whereby instead of offering compassionate appointment, petitioner has been offered lump-sum amount of Rs. 2 lakhs.
The case of petitioner is that her husband was initially appointed as Choukidar on daily wages on 26/4/2001 and was declared permanent by order dated 23/9/2017 and had died on 4/7/2017, therefore, petitioner had made an application for compassionate appointment on which the impugned order has been passed.
Learned counsel for petitioner submits that since the petitioner's husband was declared permanent, therefore, petitioner is entitled for compassionate appointment.
Learned counsel for state has supported the impugned order.
Having heard the learned counsel for the parties and on perusal of the record it is noticed that the scheme of compassionate appointment is dated 29th September 2014 and clause 11.1 of the scheme provides as under:
11.1 कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के सम्मिलित नहीं होगी। इस कार्यभारित/आकस्मिकता के मद नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि का भुगतान संबंधित विभाग के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।
As per the aforesaid clause, the dependents of daily-rated employees are not entitled for compassionate appointment but they are entitled only for compensation amount of Rs. 2 lakhs. The said clause has subsequently been modified by circular dated 31st August 2016 which reads as under:
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
क्रं-सी, 5-1/2016/1/3
भोपाल, दिनांक 31.08.2016
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।
विषयः- कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत्।
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1- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1-3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के दिशा - निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र की कण्डिका 11.1 में यह प्रावधान है कि कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित/आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।
2- राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान विद्यमान व्यवस्था अनुसार किया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में जारी दिशा-निर्देशों के मापदण्ड के अनुरूप ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवगंत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाई सुनिश्चित की जाये।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(सी. बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
In terms of the aforesaid circular also, the relaxation was granted only in respect of work-charged and contingency paid employees and no such relaxation for compassionate appointment was granted in favour of daily-rated employees.
So far as the reliance of counsel for petitioner on the order dated 23rd September 2017 is concerned, it is a general order for declaring the daily-rated employee as permanent employee, but petitioner's husband had died prior to issuance of this order and in pursuance to this order no order was passed to declare the petitioner's husband as permanent employee. Even otherwise, the employees who are declared permanent under circular dated 17/11/2016 have not been specifically covered by scheme of compassionate appointment dated 29th September 2014 as modified by circular dated 31st August 2016.
Since the case of petitioner is not covered by scheme of compassionate appointment therefore, no error has been committed by the respondents in passing the impugned order and rejecting the claim of compassionate appointment. The petitioner has rightly been offered the lump-sum compensation in terms of the scheme considering the daily-rated status of husband of petitioner.
Hence no merit is found in the present writ petition which is accordingly dismissed.
C.C. as per rules.