Dharam Veer Saini vs State Of Uttarakhand And Others

S.K. Mishra, J

By filing this public interest litigation, the petitioner has prayed for issuance of a writ of Mandamus directing the respondents to remove encroachment from the Government land situated in Bairagi Camp (Kankhal), District Haridwar, as reflected in Annexure No. 1 to the writ petition.

In compliance of our order dated 29.09.2021, respondent nos. 3 and 4 conducted a survey and inspection of the lands, in question and they have submitted their inspection report, which is Annexure No. 1 to the compliance affidavit. For the purpose of proper appreciation, the same is quoted below:

“रिट याचिका सं0-165/पी0आई0एल0/2021 श्री धर्मवीर सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 29.09.2021 को पारित आदेश ” The Hon’ble Court was pleased to direct that respondent no. - 3 and 4 namely Chief Engineer, Irrigation Department, Haridwar, Division Haridwar and District Magistrate, Haridwar shall inspect the area and submit a report before this Hon’ble High Court in respect of the encroachments as alleged in the petition. The report of the aforesaid inspection shall be filed positively on or before 09.11.2021.” के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र सं0-1226/वाद सहायक-2021 दिनांक 04.10.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0-2556/एस0टी0उ0जि0ह0 दिनांक 06.10.2021 द्वारा एक टीम का निम्नानुसार गठन किया गयाः-

श्रीमती शालिनी मौर्य, तहसीलदार, हरिद्वार।

श्री महेन्द यादव, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम, हरिद्वार।

श्री अनिल कुमार, चकबन्दी अधिकारी, रूड़की हरिद्वार।

श्री शिवकुमार कौशिक, सहायक अभियन्ता-प्रथम हैडवर्क्स मायापुर, हरिद्वार कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर रूड़की सिंचाइ विभाग, उत्तर प्रदेश।

श्री राजीव सोनी, सहायक अभियन्ता-चतुर्थ सिंचाई खण्ड, हरिद्वार। उक्त टीम द्वारा दिनांक 19.10.2021 व दिनांक 20.10.2021 को उक्त याचिका में वादी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में प्रस्तुत । Annexure.01 जिसमें 644 अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे, की वर्तमान स्थिति के अनुसार, स्थलीय जांच/पैमाईश की गयी, जिसके अनुसार कुल 658 व्यक्तियों की सूची तैयार की गयी, जिसे मौके पर काबिज व्यक्तियों से ली गयी जानकारी के अनुसार तैयार किया गया है। उक्त सूची के क्रमांक 571 से 577 तक के व्यक्तियों का कब्जा मौजा शेखुपुरा उर्फ कनखल स्थित भूमि खसरा संख्या 246 का भाग तस्दीक हुआ एवं क्रमांक 578 से 580 तक अंकित व्यक्ति न्यायालय अपर कलक्टर हरिद्वार वाद संख्या 01/97-98 अन्तर्गत धारा 28 भू-राजस्व अधिनियम उमामहेश्वर परमार्थ ट्रस्ट बनाम सरकार उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 03.07.1998 के अन्तर्गत मौजा शेखुपरा उर्फ करखल स्थित खसरा संख्या 246 की संशोधित आकृति के अन्तर्गत है। सूची में अंकित शेष 648 व्यक्तियों के कब्जे वाला प्रश्नगत भूमि बिना बन्दोबस्ती है तथा कुम्भ मेला हेतु आरक्षित भूमि के अन्तर्गत है। उक्त भूमि से समय-समय पर अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण को विभाग द्वारा हटाया जाता रहा है तथा स्थायी प्रकृति के अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिये गये तथा 74 वाद राजकीय भूमि से बेदखली हेतु विभाग द्वारा दायर किये गये हैं तथा अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस प्रेषित किये जा रहे है। जो कि वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय में विचाराधीन है। पी0पी0 एक्ट के वादों में 03 व्यक्तियों के विरूध्द बेदखली की कार्यवाही गतिमान है तथा 02 वाद कान्तिलाल बम एवं विमल पोद्दार मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है तथा अन्य अतिक्रमणकारियों को स्थल खाली कराने हेतु नोटिस देने की कार्यवाही गतिमान है।“

In view of the fact that respondents no. 3 and 4 along with other officials, during the course of inspection, found a large scale encroachment in the area, in question, we hereby dispose of writ petition directing the District Magistrate, Haridwar to take appropriate steps for eviction of the encroachers, as per procedure prescribed by law, as expeditiously as possible, preferably within six months from today. We further make it clear that if any encroachment proceedings have already been initiated, then there is no need to initiate fresh proceedings in pursuance of the order passed by this Court today. If no encroachment proceedings against such illegal encroachers have been initiated, then the District Magistrate shall initiate proper proceedings under the Uttarakhand Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972.

Impleadment application is also disposed of as being infructuous.