Ku. Tripti Choudhary vs State Of Madhya Pradesh And Others

This petition under Article 226 of the Constitution of India has been filed seeking the following reliefs:-

"It is therefore, most humbly prayed that the petition may kindly be allowed and the respondents be directed to conduct petitioner's physical test and to consider her case like all other candidates without prejudice. Any other relief in the circumstances may kindly be granted."

It is the case of the petitioner that an advertisement was issued in the year 2017 for recruitment to the post of Subedar and Sub Inspector. The petitioner also applied for the same and she cleared the written examination and thereafter she was called for physical test, which was to be conducted on 3/2/2018. On 3/2/2018 the original documents of the petitioner were verified. The petitioner apart from the other documents also provided the permission granted by the Forest Department to appear in the recruitment process, as the petitioner was serving on the post of Forest Guard in the Forest Department. The petitioner had also produced the domicile certificate issued in the name of her father and the name of the petitioner was also mentioned in the said domicile certificate being minor daughter, however, respondents have refused to accept the domicile certificate of her father and, therefore, she was restrained from appearing in the physical test. The petitioner immediately made a representation pointing out that she is working on the post of Forest Guard w.e.f.2013 and, therefore, the domicile certificate of her father produced by her should be accepted. As no heed was paid to her submissions, therefore, the present petition has been filed.

Challenging the action of the respondents in refusing to accept the domicile certificate of her father, it is submitted by the counsel for the petitioner that although as per the advertisement the successful candidate was required to submit his/her domicile certificate, but the petitioner had submitted the domicile certificate of her father in which the name of the petitioner was also mentioned being minor daughter and on the basis of the same domicile certificate, she got appointed on the post of Forest Guard in the Forest Department and there is no mistake on the part of the petitioner.

Per contra, it is submitted by the counsel for the State that according to the petitioner herself, it was mandatory for the candidate to produce the domicile certificate. The domicile certificate issued in favour of the father of the petitioner was only to the effect that the father of the petitioner is the resident of State of M.P. and the name of the petitioner was merely mentioned being the minor daughter and, therefore, in absence of any separate domicile certificate, the respondents did not commit any mistake in rejecting the candidature of the petitioner.

Heard learned counsel for the parties.

The dispute in the present case lies in a very narrow compass. It is undisputed that the petitioner had applied for recruitment to the post of Subedar/Sub Inspector and she was declared successful in the written examination. It is also undisputed that the petitioner was working on the post of Forest Guard in the Forest Department and the petitioner had appeared in the recruitment process after obtaining due permission from the Forest Department. Clause 1.9.4 (11) of the Rules made for Recruitment Selection Examination 2017 for the post of Subedar and Sub Inspector cadre reads as under:-

1.9.4 प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज डाक्यूमेन्ट मूलतः प्रस्तुत करनाः-

आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे, द्वितीय चरण में पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज डाक्यूमेन्ट मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः -

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इ टरमीडियेट 10$2 की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो ।

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र डिग्री या सर्टिफिकेट ।

(3) अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमीलेयर के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

(5) पुलिस कर्मियों के प्रकरणो में इकाई प्रमुख द्वारा जारी 6 वर्ष की सेवाकाल र्पूण करने एवं सम्र्पूण सेवाकाल के दौरान कोई बड़ी सजा न होने संबंधी प्रमाण पत्र।

(6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्र्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(9)''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(10) विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

(11) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

नोट:- (1) सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शे़ष रह जाता है ता वह शासन के द्वारा जारी किए प्रारूप के अनुसार होगा।

(2) यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे अगले चरण में भाग लेने तथा किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी।

Thus, it is clear that for claiming reservation it was necessary for the candidate to produce the original domicile certificate. Undisputedly, the petitioner had not produced her original domicile certificate, but she has produced the domicile certificate of her father, which reads as under:-

कार्यालय तहसीलदार, तहसील शाठौरा

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 2771/बी-121/ 11-12 दिनांक 9/7/12

स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु. मिश्रीलाल चैधरी पिता/पति श्री मोहनलाल चैधरी निवासी ग्राम- सेजी तहसील शाडौरा जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक 28/10/2010 निर्धारित मापदण्ड की कडि का क्रमांक (पप) (पपप) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/एक दिनांक 28/10/2010 के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवतण अनुसार आवेदक की पत्नि /अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है

(1) आवेदक की पत्नि का नाम श्रीमति बीना बाई आयु 40 वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री

(1) नाम कु0 तृप्ती (पुत्री) आयु 16 वर्ष (2) नाम महेन्द्र कुमार (पुत्र) आयु 14 वर्ष

(3) नाम कु0 लक्ष्मी पुत्री, आयु 12 वर्ष (4) नाम कु0 हेमलता पुत्री आयु 10 वर्ष

टीपः- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाणपत्र की जांच से साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

As per clause 2 of the domicile certificate, the details of the wife as well as minor children were given and since the petitioner was minor on 9/7/2012, i.e. on the date of issuance of domicile certificate in favour of her father, therefore, the same cannot be treated as the domicile certificate of the petitioner.

It is further submitted by the counsel for the petitioner that as per the domicile certificate filed by the petitioner, she was aged about 16 years in the year 2012. Thus, it is clear that she attained majority in the year 2014, however, another circular No.C-3-7-2013-3-One dated 29/6/2013 was issued by the State Government. Clause 5.2 and

5.3 thereof are relevant, which read as under:-

5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी की पत्नी एवं उसके अवयस्क पुत्र-पुत्री (पति के जीवित ने होने / तलाक हो जाने पर पत्नी को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी होने की स्थिति में उनके अवयस्क पुत्र-पुत्री) स्वतः ही मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होंगे। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के लिये पृथक से स्थानीय निवासी प्रमाण -पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी व्यक्ति (माता-पिता) के पुत्र-पुत्री के व्यस्क होने पर उनके नाता/पिता के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति से सत्यप्रति का सत्यापन कर ऐसे पुत्र/पुत्री के वयस्क होने पर उनके पक्ष में मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

Thus, it is submitted that after attaining majority a person is required to obtain the domicile certificate in his/her own name and the domicile certificate issued during her minority would no more be in force. Under these circumstances, in absence of the domicile certificate in favour of the petitioner, the respondents did not commit any mistake in rejecting the candidature of the petitioner.

For claiming reservation against reserved category, production of domicile certificate of the candidate was mandatory. Since the petitioner has failed to produce the original domicile certificate as it was required in the light of circular dated 29/6/2013, therefore, this Court is of the considered opinion that the respondents did not commit any mistake in rejecting the candidature of the petitioner on the ground of non-production of domicile certificate. Even otherwise, the petitioner has not filed her domicile certificate in this petition also, therefore, it is clear that even today also the petitioner is not having any domicile certificate in her favour. So far as the contentions made by the counsel for the petitioner that since the petitioner is serving in the Forest Department, therefore, it should be presumed that she is the permanent resident of State of M.P. is concerned, in absence of any power to the respondents to relax the condition of production of domicile certificate, it cannot be said that the respondents have committed any mistake in rejecting the candidature of the petitioner.

Accordingly, this petition sans merits and is hereby dismissed.