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Judgment
This petition filed under Article 226 of the Constitution takes exception to the show-cause notice dated 18-02-2019 (Annexure P/1) issued by the respondent No.1.
Shri Kaurav, learned Senior Counsel for the petitioner assailed this notice by contending that it is issued in a pre-meditated manner and it contains definite findings and, therefore, by no stretch of imagination, it can be treated to be a show-cause notice. Once certain findings are recorded in the impugned show-cause notice, the petitioner cannot be compelled to file reply and face the proceeding because the same will be an empty formality. Secondly, it is urged that impugned show-cause notice is based on the report of three member committee. The said adverse material, on which show-cause notice is founded upon, is not supplied to the petitioner.
To elaborate, learned Senior Counsel submits that once definite findings are recorded in the impugned show-cause notice, the said show-cause notice is no notice worth the name and a similar show-cause notice could not sustain judicial scrutiny in WP. No.2492/2019 (Smt. Kanta Yogesh Sadarang vs. State of M.P. & Ors.) decided on 14-02-2019. Learned Senior Counsel placed reliance on (2010) 13 SCC 427 (ORYS Fisheries Pvt. Ltd. vs. Union of India & Ors.) and (2012) 4 SCC 407 (Ravi Yashwant Bhoir vs. District Collector, Raigad & Ors.) to bolster his contention that the elected representative of Municipal Corporation must be treated on a higher pedestal in comparison to a temporary government servant. Once a temporary servant cannot be removed on the ground of misconduct without holding a full fledged enquiry, it is difficult to imagine how such elected Office Bearer can be removed without holding full fledged enquiry. In the manner impugned show-cause notice is worded, it amounts to giving finding and, therefore, in the teeth of law laid down in the judgment of ORYX Fisheries Pvt. Ltd. (supra), the show-cause notice cannot sustain judicial scrutiny. The Division Bench judgment of this Court reported in 1980 MPLJ 34 (Bansmani Prasad Veerbhadra Shukla vs. State of M.P. & Ors.) relied upon to contend that show-cause notice must provide real opportunity. The adverse material, on the strength of which impugned order is passed, should be provided to the petitioner. If the material is provided subsequently, it will not serve the purpose.
Per contra, Shri J.K. Pillai, learned Government Advocate submits that the impugned notice is only a show-cause notice and the petitioner is free to file her reply. No definite finding is arrived at in the impugned show-cause notice. Indeed, it is the finding of inspection team, which has been referred in the show-cause notice. The petitioner may be directed to file her reply.
By taking this Court to the language employed in the show-cause notice, learned counsel for the parties have taken a diametrically opposite stand. As noticed, the petitioner contended that the show-cause notice contains positive finding of guilt and conclusions are arrived at by the respondent No.1 whereas Shri Pillai has sounded a contra note by arguing that the same are only allegations. Shri Pillai further submits that the nature and contents of impugned show-cause notice in the present case are different than the notice which was subject matter of challenge in the case of Kanta Yogesh Sadarang (supra). Thus, the said judgment cannot be pressed into service.
No other point is pressed by the parties.
I have heard the parties at length and perused the record.
Before dealing with rival contentions, it is apt to quote relevant portions of show-cause notice, which reads as under:-
''आप दिनांक 02 जनवरी 2015 से निर्वाचित होकर नगर पालिक निगम, रीवा में महापौर के पद पर पदस्थ हैं । नगर पालिक निगम, रीवा में निगम के वित्तीय प्रबंधन, नवीन लेखा नियम के अनुपालन, भारत सरकार तथा राज्य सरकार को सही क्रियान्वयन, परिषद तथा महापौर परिषद के संचांलन, की वैधानिक प्रक्रिया एवं मध्यप्रदेष नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के सही क्रियान्वयन आदि के निरीक्षण हेतु सदस्यीय दल का गठन कर नगर पालिक निगम, रीवा का निरीक्षण करवाया गया । निरीक्षण दल द्व ारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार निम्नानुसार अनियमितताओं के लिए आप उत्तरदायी पायी गयी है :-
1) नगर पालिक निगम, रीवा में वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में निगम सीमा क्षेत्र में स्थित भवन/भूमि संपत्ति जिन पर संपत्ति कर उदगृहणीय है, पर बकाया संपत्तिकर एवं बकाया संपत्तिकर पर देय अधिभार की राषि में आपकी अध्यक्षता में गठित मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प क्रमांक 3 दिनांक 13.01.2015 एवं कंकल्प क्रमांक 3 दिनांक 19.07.2016 के निर्णय के आधार पर छूट प्रदान की जाकर नगर पालिक निगम को हानि पहुंचायी गयी है ।
म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 137 में संपत्ति कर में छूट के संबंध में निम्नानुसर प्रावधान है :-
(1) धारा 135 और 136 में कोई भी बात निहत क्यों न हों, निगम उचित समझे तो ठहराव द्वारा यह निर्देष दे सकेगा कि ऐसी छूट जो (सवा छः प्रतिषत) से अधिक नहीं होगी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से प्राप्त धनराषि पर दी जाएगी, जो देय कर ऐसे दिनांक से पूर्व भुगतान है, जो कि नगम नियत करेः
(किन्तु प्रतिबंध यह है कि छूट ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो कि उसके लिए स्वत्वाधिकारी हों, उसी दर से दी जाएगी। )
(2) किन्तु निगम किसी भी समय इस धारा के अधीन ठहराव को निरस्त कर सकेगा ।
इस प्रकार विधिक प्रावधानों के विपरीत बकाया संपत्ति कर एवं देय अधिभार में छूट प्रदान की जाकर नगर पालिक निगम को आर्थिक हानि पहुंचायी गयी है ।
2) नगर पालिक निगम, रीवा के स्वामित्व की दुकानों पर बकाया प्रीमियम एवं किराये की राषि पर नीलामी की षर्तो के अनुसार 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज देय था जिसे मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प क्रमांक 10 दिनांक 07.12.2015 के निर्णय अनुसार कम करते हुए 9 प्रतिषत वार्षिक की दर से ब्याज राषि वसूल करते का निर्णय लेते हुए, देय ब्याज की राषि में नियम विरूद्ध 9 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से छूट प्रदान की गयी, जिससे नगर पालिक निगम, रीवा को राषि रू. 53.50 लाख की आर्थिक हानि हुई तथा अधिकतम बोलीदाता को अवांछित लाभ पहुचाने का प्रयास किया जाना पाया गया है ।
3) नगर पालिक अधिनियम, 1956 की धारा 131-क एवं उसके अधीन बने म.प्र. नगर पालिक निगम (नगर पालिका लेखरा यिम समिति के कृत्य व कार्य संपादन की प्रक्रिया) नियम, 2001 के प्रावधान अनुसार लेखा समिति का गठन नहीं किया जाकर विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ।
4) नगर पालिक निगम, रीवा द्वारा वित्तीय वर्ष2015-16 हेतु अंबेडकर बाजार के पीछे एवं षिल्पी प्लाजा ब्लॉक ए एवं बी के पीछे वाहन पार्किंग ष्षुल्क वसूली हेतु ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें राषि रू.11.65 लाख की अधिकतम राषि का प्रस्ताव श्री संदीप कुमार चिकवा द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे एाम.आई.सी. द्वारा निरस्त किया जाकर निर्धारित निविदा राषि 11,57,500 रू. को घटाकर 50,000 रू. प्रतिमाह की दर से निर्धारित की गई तथा पुनः ऑफलाईन निविदा बुलाकर राषि रू.3.57 लाख की निविदा स्वीकृत कर नगर पालिक निगम, रीवा को राषि 8,00,500 रू. की आर्थिक हानि पहुंचायी गयी तथा व्यक्ति विषेष को अवांछित लाभ पहुंचाया गया है ।
5) नगर पालिक निगम की मेंयर-इन-कांउसिल के द्वारा पारित संकल्पों के अवलोकन में यह पाया गया कि महापौर परिषद द्वारा निर्माण कार्यो/सेवाओं एवं अन्य ऐसे मामलों जिनमें निविदा आहूत किया जाना वांछनीय था, ऐसे लगभग सभी मामलों में प्रषासकीय स्वीकृति देते हुए अथवा परिषद को प्रकरण अग्रेषित करते हुए, अल्पकालिक निविदाऐ बुलाये जाने का निर्णय पारित किया गया ।
निविदा की नियमित अवधि को कम करते हुए, कम अवधि की (कल्पकालिक निविदाए) बुलाए जाने का अधिकार म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 433 तथा 73 के अंतर्गत, मेंयर-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की ष्षक्तियां एवं कर्त्तव्य निमय, 1998 के नियम 11 (च) में निम्नानुसार प्रावधान है :-
कोई कार्य/सामग्री, जिसका क्रय मूल्य 2,00 करोड़ से कम हो, के लिए कम से कम 15 दिवस की अवधि तथा कोई कार्य/सामग्री, जिसका क्रय मूल्य 2,00 करोड़ से अधिक हो, के लिए कम से कम 30 दिवस की अवधि की निविदा सूचना जारी करना अनिवार्य होगा ।
परन्तु मेंयर-इन-काउंसिल नगरीय स्थानीय निकाय की अत्यावष्यकता सेवा विभागों की आकस्मिक आवष्यकताओं के हेतु लिए जाने वाले विषेष कार्यो के लिए कारण बताते हुए, निविदा सूचना की अवधि घटाकर 7 दिन अथवा 15 दिन कर सकेगी ।
महापौर परिषद द्वारा पारित संकल्पों के लगभग सभी मामलों में, अल्पकालिक निविदा बुलाने का निर्णय करते समय, कार्य की आकस्मिकता एवं अल्पकालिक निविदा बुलाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि नियमों के प्रावधानों अनुसार ऐसा किया जाना वांछनीय था ।
उपरोक्त वर्णित विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए व्यक्ति वषेष को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही की गयी प्रतीत होती है ।
इस प्रकार आपके द्वारा महापौर के रूप में मध्यप्रदेष नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा, 25 के अंतर्गत महापौर का प्रदत्त षक्तियों तथा निहित कर्त्तब्यों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है । उपरोक्त अनियमितताओं के कारण नगर पालिक निगम को आर्थिक हानि हुई है ।
अतः क्यों न नगरपालिक निगम अधिनिमय एवं नियमों का उल्लंघन कर निगम, निधि को हानि पहुंचाने तथा अपात्र व्यक्तियों को आवांछित लाभ पहॅंचाने के लिये आपके विरूद्ध मध्यप्रदेष नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत् कार्यवाही की जाये । उपरोक्त के संबंध में आप आगामी पन्द्रह दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है । नियम समय अवधि में आपकी ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि आपको स्वयं के पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है, तब एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।"
(Emphasis supplied)
The bone of contention of petitioner is that in the manner show-cause notice is worded, it shows that the Competent Authority has already reached to a decision that the petitioner is guilty and, therefore, such a pre-meditated notice is liable to be axed. A plain reading of Para 1 of this show-cause notice shows that the respondent No.1 has mentioned that as per the report of the inspection team, the petitioner is found responsible. Thereafter, such findings of inspection team were recorded in the show-cause notice. Immediately thereafter, on the basis of report it is alleged that the petitioner has violated the provisions of Section 25 of M.P. Nagar Palika Adhiniyam, 1956 (Adhiniyam). The last paragraph of the show-cause notice makes it clear that if the petitioner does not file his explanation within 15 days, it will be presumed that the petitioner does not want to say anything in defence and in that event "charges shall be treated as admitted and ex-parte proceeding will be conducted." If the show-cause notice is read meticulously and in entirety, it shows that the Competent Authority on the strength of report of inspection team has alleged that the petitioner has committed certain irregularities/illegalities and, therefore, the petitioner was directed to file explanation otherwise charges will be treated as admitted. Thus, there exists no scintilla of doubt that the show-cause notice contains charges/allegations and not the findings.
So far the judgment of this Court in the case of Kanta Yogesh Sadarang (supra) is concerned, the finding in the show-cause notice challenged therein which basically persuaded this Court to interfere reads as under:-
^^इस पकार आपके दारा महापौर के रप मे मधय पदेश नगर पाललका लनगम अलधलनयम १९५६ की धारा २५ के अंतगरत महापौर को पदत शलकयो तथा लनलहत कतरवयो का पालन लकया जाना नही पाया गया हैA उपरोक अननयनमतताओ ंके कारण राजय सकारर के राय मे आपका महापौर पद पर बने रहना लोकनहत अवंननगम के नहत मे ंछनीयवा नही है"
(Emphasis supplied)
Learned counsel for the parties, during the course of hearing, fairly admitted that this kind of finding, which was recorded in the said case, is totally absent in the present show-cause notice. The said ultimate paragraph in the case of Kanta Yogesh Sadarang (supra) became the reason for interference, which can be seen from Para 15 of the said judgment, which reads as under:-
"15. I am of the opinion that this petition deserves to succeed as the words used in the penultimate paragraph of the notice issued to the petitioner clearly, unambiguously and unequivocally discloses the mind of the issuing authority and would reveal to any reasonable person that the issuing authority has arrived at this conclusion that the petitioner has been found unfit in public interest to continue to remain on the post of Mayor of the Municipal Corporation of Chhindwara and therefore the same is vitiated by bias."
(Emphasis supplied)
At the cost of repetition, in my opinion, the impugned show-cause notice does not contain any such conclusive finding, which can be termed as pre-meditated. So far the judgment of this Court in the case of Bansmani Prasad (supra) is concerned, in the said case before this Court, a final order of removal of elected representative was subject matter of challenge. In the instant case, the petitioner is served with a show-cause notice. However, the petitioner has a right to get all the adverse material before filing the reply so that she can meet the allegations in an accurate and effective manner. In the present case, merely because the report of inspection team is not supplied alongwith the show-cause notice, show-cause notice will not stand vitiated. Although Shri Pillai argued that impugned show-cause notice is not a notice under Section 19 (B) of the Adhiniyam, I am not inclined to deal with this aspect at this stage. The petitioner may raise all possible objections in her reply to the show-cause notice. It will be open to the Competent Authority to apply its mind and take a decision in accordance with law.
The judgment cited by Shri Kaurav cannot be pressed into service because the show-cause notice in the present case is worded in a different manner. The Apex Court in the case of (2004) 3 SCC 440 (Special Director & Another vs. Mohd. Ghulam Ghouse & Another) opined as under:-
"Unless, the High Court is satisfied that the show cause notice was totally non est in the eye of law for absolute want of jurisdiction of the authority to even investigate into facts, writ petitions should not be entertained for the mere asking and as a matter of routine, and the writ petitioner should invariably be directed to respond to the show cause notice and take all stands highlighted in the writ petition. Whether the show cause notice was founded on any legal premises is a jurisdictional issue which can even be urged by the recipient of the notice and such issues also can be adjudicated by the authority issuing the very notice initially, before the aggrieved could approach the Court."
(Emphasis supplied)
In the light of this judgment, I am only inclined to direct the petitioner to respond to the show-cause notice and take all possible grounds in her reply. It is directed that the respondents shall provide the copy of said report of inspection team to the petitioner forthwith. The petitioner shall get 15 days from that date to file reply to the show-cause notice. Thereafter, the respondents may proceed in accordance with law.
It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case.
The petition is disposed of. No cost.