Shaukat Khan vs State Of Madhya Pradesh

This is first bail application under Section 439 of Cr.P.C. on behalf of the applicant, who is in custody since 07.07.2019 in connection with Crime No.283/2019 registered at Police Station Sironj, District Vidisha for the offence punishable under Sections 376(2)(n), 366 and 120B of IPC.

It is the submission of the learned counsel for the applicant that a false case has been registered against the applicant. He is suffering confinement since 07.07.2019, whereas charge sheet has already been filed. Contents of FIR and statement of prosecutrix indicate consensual nature of relationship, wherein she left her matrimonial home on her own volition. She is a married lady and left her matrimonial home in anticipation of getting married to present applicant. No criminal antecedents haunt the applicant. Confinement since 07.07.2019 amounts to pre-trial detention. He undertakes to cooperate in trial/investigation and to appear before the trial Court as and when required. He further undertakes that he would not be a source of harassment and embarrassment to the complainant party in any manner and he would not move in the vicinity of the complainant party. He also undertakes to do some community service to purge his misdeeds. On all these grounds, he prayed for bail.

Learned Public Prosecutor for the respondent/State opposed the prayer and prayed for its dismissal.

Heard the learned counsel for the parties and perused the case diary.

Considering the submission made by learned counsel for the parties as well as the fact that confinement amounts to pretrial detention, without expressing any opinion on merits of the case, the application filed under Section 439 of Cr.P.C. is allowed. It is directed that applicant shall be released on bail on furnishing a personal bond in the sum of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) with one solvent surety of the like amount to the satisfaction of the trial Court concerned for his regular appearance before the trial Court concerned on the dates fixed by the Court during the trial.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the applicant:-

आवेदक स्वंय द्वारा निष्पादित बंद पत्र की समस्त निबंधनो एवं शर्तो का अनुपालन करेगा।

आवेदक अन्वेषण/विचारण में प्रकरण एवं निर्देशानुसार सहयोग करेगा।

आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी अथवा वचन देने में स्वयं को लिप्त नहीं करेगा, जो कि उसे/उसको ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी से प्रकटीकरण करने से प्रवरित करे, जैसी भी स्थिति हो;

आवेदक जिस अपराध का दोषी है उस प्रकार का समान अपराध कारित नहीं करेगा और आवेदक, अभियोक्त्री के आस पड़ोस में नहीं घूमेगा और फरियादी पक्ष के लिए किसी भी तरह की परेषानी और उत्पीड़न का किसी भी प्रकार से कारण नहीं बनेगा;

आवेदक विचारण के दौरान अनावश्यक स्थगन की माग नही करेगा ।

आवेदक विचारण न्यायालय/अन्वेषण अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नही छोडेगा। जैसी भी स्थिति हो एवं;

एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 5 पौधों का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। ''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।'' आवेदक विशेषतः 6-8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवेदक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपेार्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ''निर्देश'' शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा। वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है। आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, जैसे मालवीय उद्यान पार्क, वार्ड न.21, विदिशा/सावरकर बाल विद्यालय पार्क, वार्ड न.23, विदिशा/पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वार्ड न. 10, विदिशा/न्यू कलेक्ट्रेट सांची रोड, विदिशा/वन काश्तगार कलपथा डिपो, विदिशा, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है

क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।''

प्रमाणित प्रति नियमानुसार।