Vijay And Others vs State Of Madhya Pradesh

Anand Pathak, J

The applicants have filed this first bail application under section 483 of BNSS (439 of Cr.P.C.) for grant of bail. Applicants have been arrested on 28/10/2025 in Crime No.372/2025 by Police Station Khalwa, district Khandwa, for the offences punishable under sections 296, 115(2), 351(3), 3(5), 109(1) of BNS, 2023.

It is the submission of learned counsel for applicants that applicants are suffering confinement since 28/10/2025 and charge sheet has already been filed. Not only this, material prosecution witnesses have also been examined in which course of events as unfolded is being narrated. In fact, injured witness Jogilal try to molest one Gyanvati Bai who happens to be resident of same village where applicants reside and thereafter, in retaliation, some scuffle took place between present applicants and other co-accused vis-à-vis injured Bhogilal. Applicants do not bear any criminal record and because of conduct of complainant, this incident took place. No weapon was used by applicants to inflict injury. As per allegations, legs and fists were used to cause injury to Bhogilal. The applicants undertake to cooperate in trial/ investigation and would not be a source of embarrassment and harassment to the complainant side in any manner. They further undertake to perform community service to purge their misdeed, if any and to serve national/social/environmental cause. On these grounds, counsel for applicants prayed for grant of bail.

Learned counsel for the State opposed the prayer for bail and prayed for it's dismissal. However, he fairly submits that applicants do not bear any criminal record.

Heard the learned counsel for the parties at length and perused the case diary.

Considering the submissions, especially the nature of allegations against present applicants, but without commenting on the merits of the case, the application is allowed. It is hereby directed that the applicants shall be released on bail on their furnishing personal bond of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) each with one solvent surety each in the like amount to the satisfaction of trial Court.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the applicant :-

(i). The applicants will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

(ii) The applicants will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

(iii) The applicants will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade them from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;

(iv) The applicants shall not commit an offence similar to the offence of which they are accused;

(v) The applicants will not seek unnecessary adjournments during the trial;

(vi) The applicants will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be;

(vii) The applicants shall not be a source of embarrassment or harassment to the complainant side in any manner and shall not move in the vicinity of complainant side.

(viii). They shall mark their presence at concerned Police Station on first Sunday of every month for one year i.e. till April, 2027 or till conclusion of trial, which ever is earlier.

It is made clear that thisi bail is granted once the case is made out for bail and thereafter, direction for plantation of saplings is given and it is not the case where a person intends to serve social cause can be given bail without considering the merits.

एतद द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदकगण 10 पौधों का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस-पड़ोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सकें। आवेदकों का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधे लगाए जाएँ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। ‘‘वृक्षारोपण के साथ, वृक्षपोषण भी आवश्यक है।‘‘ आवेदक विशेषतः 6-8 फीट ऊँचे पौधों/पेड़ों को 3-4 फीट गहरा गड्ढा करके लगाएगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किए जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदकगण द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिये आवेदकगण को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवेदक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षिप्त रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छह महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ‘‘निर्देश‘‘ शीर्षक के अंतर्गत रखा जाएगा।

वृक्षIरोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदकगण की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदकगण को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है। आवेदकगण को इन पौधों/पेड़ों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गए पेड़ों की आरडी गाड़ियों बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदकगण को वृक्षों के रोपण तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्च वहन करना होगा।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण मामले के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करुणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृत्तियाँ हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

यह निर्देश आवेदक द्वारा स्वेच्छा से स्वतः की गई सामुदायिक सेवा की इच्छा के कारण दिया गया है जो स्वैच्छिक है।“यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न नहीं होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।”

8 . It is expected from present applicants that they shall submit photographs by downloading the mobile application (NISARG App) prepared at the instance of High Court for monitoring the plantation through satellite / Geo- Tagging / Geo fencing etc.

Application stands allowed and disposed of.

A copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance and information.

Certified copy as per rules.