Suresh vs State Of Madhya Pradesh And Anr.

Appellant has filed this criminal appeal under Section 14-A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 against the order dated 20.12.2019 passed by Special Judge (Atrocities), District- Morena, whereby bail application under Section 439 of Cr.P.C. filed on behalf of appellant has been dismissed by the trial Court.

The appellant has been arrested on 11.11.2019 by Police Station Noorabad, District Morena (MP), in connection with Crime No.183/2019 registered in relation to the offences punishable Sections 376(d), 120-B of IPC and Sections 3(1)(w)(2), 3(2) (5) of the SC/ST Act.

It is the submission of the learned counsel for the appellant that a false case has been registered against him and he is suffering confinement since 11.11.2019, whereas charge sheet has already been filed. It is further submitted that the allegation of rape was over Suraj, Jandel Singh and one of the accomplice, who was present in agricultural field but when TIP conducted, then she identified all five persons, therefore, it is highly improbable that all those persons committed rape over the prosecutrix. The story of prosecution indicates an improbable event. Confinement since 11.11.2019 amounts to pre-trial detention. He undertakes to cooperate in trial/investigation and to appear before the trial Court as and when required. He further undertakes that he would not be a source of harassment and embarrassment to the complainant party in any manner and he would not move in the vicinity of the complainant party. He also undertakes to do some community service to purge his misdeeds. On all these grounds, he prayed for bail.

Learned Public Prosecutor the respondent/State the prayer made by the appellant and prayed for dismissal of this appeal.

Both the parties are heard finally and perused the case diary.

Considering the submissions advanced on behalf of the appellant as well as fact situation of the case, but without expressing any opinion on merits of the case, this appeal is allowed and it is directed that the appellant be released on bail on furnishing a personal bond in the sum of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) with one solvent surety of the like amount to the satisfaction of the concerned trial Court.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions :-

आवेदक स्वंय द्वारा निष्पादित बंद पत्र की समस्त निबंधनो एवं शर्तो का अनुपालन करेगा।

आवेदक अन्वेषण/विचारण में प्रकरण एवं निर्देशानुसार सहयोग करेगा।

आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी अथवा वचन देने में स्वयं को लिप्त नहीं करेगा, जो कि उसे/उसको ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी से प्रकटीकरण करने से प्रवरित करे, जैसी भी स्थिति हो;

आवेदक जिस अपराध की अभियुक्ति है वैसी ही प्रकृति का समान अपराध कारित नहीं करेगा ।

आवेदक विचारण के दौरान अनावश्यक स्थगन की माॅग नही करेगा ।

आवेदक विचारण न्यायालय/अन्वेषण अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नही छोडेगा। जैसी भी स्थिति हो एवं;

एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 10 पौधों का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। ''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।'' आवेदक विशेषतः 6-8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवेदक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपेार्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ''निर्देश'' शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है। आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहती है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है

क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।''

प्रमाणित प्रति नियमानुसार।