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Judgment
Appellant has filed this criminal appeal under Section 14-A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 against the order dated 02.01.2020 passed by Special Judge (Atrocities), District- Gwalior, whereby bail application under Section 438 of Cr.P.C. filed on behalf of appellant has been dismissed by the trial Court.
Appellant is apprehending her arrest for the offence registered at Crime No.777/2019, at Police Station Morar, District Gwalior, punishable under Sections 306, 34 of IPC and Section 3(2)(Va) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
It is the submission of the learned counsel for the appellant that a false case has been registered against her and she is apprehending her arrest on the basis of registration of offence as referred above. No offence is made out prima facie against the appellant in respect of offence under Section 306 of IPC. As per the allegations at best, she was in some relationship with the deceased Brajesh and no instigation or abetment has been alleged, which could have been compelled the victim to commit suicide. No caste related aspersion has been levelled by the appellant to the victim or his family at any point of time. Learned counsel for the appellant relied upon the judgment rendered by this Court in the case Atendra Singh Rawat Vs. State of M.P. and Anr. as reported in 2019(2) MPLJ (Cri.) 481 and submits that anticipatory bail under the offence of Atrocities Act is maintainable. She undertakes to cooperate in the investigation/trial and would make herself available as and when required. She further undertakes that she would not be a source of harassment and embarrassment to the complainant party and would not move in the vicinity of complainant party. On all these grounds, she prayed for bail.
Learned Public Prosecutor the respondent/State and the complainant opposed the prayer made by the appellant and prayed for dismissal of this appeal.
Both the parties are heard finally and perused the case diary. Considering the submissions made by learned counsel for the appellant as well as the fact situation, without expressing any opinion on merits of the case, I deem it appropriate to allow this appeal. It is hereby directed that in the event of arrest, the appellant shall be released on bail on furnishing a personal bail bonds of Rs.1,00,000/-(Rupees One Lac Only) with two solvent sureties of the like amount to the satisfaction of Investigating Officer/Investigating Agency.
This order will remain operative subject to compliance of the following conditions :-
आवेदिका स्वंय द्वारा निष्पादित बंद पत्र की समस्त निबंधनो एवं शर्तो का अनुपालन करेगी।
आवेदिका अन्वेषण/विचारण में प्रकरण एवं निर्देशानुसार सहयोग करेगी।
आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी अथवा वचन देने में स्वयं को लिप्त नहीं करेगी, जो कि उसे/उसको ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी से प्रकटीकरण करने से प्रवरित करे, जैसी भी स्थिति हो;
आवेदिका जिस अपराध की अभियुक्ति है वैसी ही प्रकृति का समान अपराध कारित नहीं करेगी
आवेदिका विचारण के दौरान अनावश्यक स्थगन की माॅग नही करेगी।
आवेदिका विचारण न्यायालय/अन्वेषण अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नही छोडेगी। जैसी भी स्थिति हो एवं;
एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका 5 पौधों का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगी तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदिका का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। ''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है। आवेदिका विशेषतः 6-8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को लगायेगी ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदिका को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदिका को पेड़ों की प्रगति और आवेदिका द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवेदिका द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपेार्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ''निर्देश'' शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा।
वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदिका को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है। आवेदिका को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को
रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहती है, अन्यथा आवेदिका को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।
इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।
यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।
प्रमाणित प्रति नियमानुसार।