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Judgment
Sharad Kumar Sharma, J
Under Article 200 of the Constitution of India an Act was legislated by the Gazette notification dated 20.07.2009 by the State called as "Uttarakhand Para Medical Council Act, 2009" (i.e. Act No. 06 of 2009). Under the said Act as per the provisions contained under Section 45(1), it grants the power to the Council, i.e. respondent no. 3, to frame the regulations with the prior approval of the State Government. Section 45(1) is quoted hereunder:
"विनियम बनाने की शक्ति
45(1) परिषद, राज्य सरकार के पूर्वोनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।"
The regulations thus framed by the Council under Section 45(1), after the grant of approval by the Governor, the regulations have been framed, which was called as, "Uttarakhand Para Medical Council Regulations, 2014". Regulation 18 provides with the provisions pertaining to the registration of the members who are only qualified to be registered by the Council only, it is only when they satisfy the conditions of qualification as provided under Regulation 18, which is quoted hereunder, they could be registered with the council:
"18. (1) प्रत्येक परा चिकित्सा व्यवसायी प्ररूप-2 पर पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(2) परिषद परा चिकित्सा व्यवसायियों के नाम दर्ज करने हेतु प्ररूप-3 पर विहित रजिस्टर रखेगी, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि पर सचिव/रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे। प्रत्येक व्यवसायी का विहित रजिस्टर में नाम दर्ज कराना आवश्यक होगा।
(3) रजिस्टर में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण का अंकन अलग-अलग किया जायेगा।
(4) नामांकित व्यवसायी के पते में परिवर्तन की सूचना पन्द्रह दिन के भीतर व्यवसायी द्वारा सचिव/रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
(5) विहित रजिस्टर में नाम दर्ज करने हेतु प्राप्त आवदन पत्रों की सम्यक जांच करने के उपरान्त सचिव/रजिस्ट्रार परा-चिकित्सा व्यवसायी का पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्ररूप-4 पर निर्गत करेगा,
राज्य के विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्रों में निर्धारित पाठ्यक्रम के निर्धारित संख्या के अभ्यर्थी पंजीकरण हेतु अनुमन्य होंगे।
परिषद गठन से पूर्व प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों, जैसी भी स्थिति हो, के पंजीकरण के सम्बन्ध में शिथिलीकरण हेतु राज्य सरकार को परामर्श देगी जिसमें राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा,
परन्तु यह कि आवेदन पत्र सम्यक रूप से पूर्ण न हो तो ऐसे में आवेदन पत्रों के कारण अभिलिखित करते हुए सम्बन्धित व्यवसायी को आवेदन पत्र पूर्ण करने हेतु लौटा दिया जायेगा।"
As far as the present writ petition is concerned, the same relates to a controversy pertaining to as to whether the respondents, who claim themselves to be qualified to be registered with the faculty of respondent no. 3 satisfy the conditions of regulation 18, for the said purpose reference may specifically be made to the provisions contained under sub-regulation (5) of Regulation 18, and the proviso referred above, which provides that only those candidates would be registered, who have completed their qualifying course from a recognized institution or an institution, which has been attached to the recognized institution by the State Government, and the second proviso deals with the conditions under which relaxation could be given to those candidates who hold the qualification from the institute situated outside the State of Uttarakhand. Its the council which would extend advises to State Government for granting relaxation.
Under the proviso to the sub-regulation (5) of Regulation 18, it contemplates that all the institutions, which are situated outside the State, and which came into existence prior to the Constitution of the Council, they could be registered only when the qualification is considered to be validly recognized qualification by the Council, to be as per the specified norms, who in turn would recommend the State Government as to whether the recognition could be granted or not. The qualification for registration under the Act is provided under Section 20 of the Act, which reads as under:
"20(1) सरकार परिषद से परामर्श करने के पश्चात् समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त शिक्षा को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में घोषित कर सकेगी।
(2) ऐसा विश्वविद्यालय या संस्था, जिसकी शिक्षा उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, राज्य सरकार को उसके विनिश्चिय का पुनार्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगी,
परन्तु यह कि राज्य सरकार उप धारा (2) में दिये गए आवेदन को लेखबद्ध कारणों से नामंजूर कर सकेगी।
(3) राज्य सरकार, परिषद से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए परा चिकित्सा शिक्षा में शिथिलता दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उससे पहले परा चिकित्सा व्यवसायी, जिसके अन्तर्गत व्यवसायिक चिकित्सक भी हैं, के रूप में व्यवसाय कर रहे हों।"
The said proviso in its specific terms had provided that only those candidates would be permitted to be registered with the Council of respondent no. 3 who have completed their course from the institutions, which are recognized by the State or by the University grant commission as per Section 20, to be read with Regulation 18 of the Regulations of 2014.
It further provided that any such other institution, other than those covered under sub-section (1) of Section 20 to be read with Regulation 18(5) of the Regulations, which has not been notified by the State Government, the State Government could reconsider the inclusion of their name in the list of recognized institutions for the purposes of granting the registration with the consultation of the Council to enable them to practice after their respective registration.
The respondents who have admittedly acquired their qualification from other States, out of which even some of them have acquired qualification by distant mode also, had applied for being registered with Uttarakhand Para Medical Council, but the same was not being considered, because failing to get them registered they would not be entitled to practice as per provisions of Section 36 of the Act, where registration with the council is mandatory. Section 36 of the Act is quoted hereunder:
"क्लीनिकल स्थापन द्वारा, परा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नियोजन पर प्रतिषेध
कोई भी क्लीनिकल स्थापन, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य देखरेख से संबंध में अन्य संस्थाएं, किसी व्यक्ति को परा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में तभी नियुक्त करेगी, जब उसका नाम परिषद के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो।"
Thus, they preferred a writ petition before this Court and the writ petition was decided by the Coordinate Bench of this Court on 27.08.2015, wherein, the direction was issued to the State to consider the grant of registration and the same may be accorded by the State Government only when the recommendation is received from the Council or in other words, the Council can also make recommendations/suggestions, only when the Council is consolidated by the State Government.
The Coordinate Bench of this Court by the judgment in Writ Petition 1434 of 2015 'Vinod Kumar vs. State of Uttarakhand & Others' dated 27.08.2015, had directed the Council to forward the documents of such candidates to the State Government for its approval/relaxation of the conditions with the next two weeks. The decision was expected to be taken pertaining to the institutions as to whether they would be entitled to avail the benefit of relaxation as provided under regulation 18(5) 2nd proviso. It was also directed that the appropriate Government may then grant registration, but the same should not be rejected on a hyper technical ground. This judgment rendered by the learned Single Judge was considered by the State Government and the State Government has passed the impugned Government order on 23.01.2016. Relevant portion of the judgment is quoted hereinbelow:
"Therefore, all these petitions are disposed of with the direction that the petitioners shall file fresh applications for registration with Para Medical Council within two weeks from today annexing therewith all the requisite documents. Having received such applications, Council shall forward the same to the State Government for approval/relaxation of the State Government within next two weeks, whereupon State Government shall take appropriate decision in accordance with law within next ten days.
It goes without saying that if petitioners are found having valid degree in their favour issued by the appropriate University, then registration should not be refused on hyper-technical grounds."
In the said writ petition the question about the impact of Regulation 17, in relation to the institutions which are situated outside the territory of the State of Uttarakhand and are also recognized by the State as required under regulation, though referred but its impact was not considered on the merits about the violation of Regulation 17, which was a condition precedent for registration to be recognized by the State. Regulation 17 is quoted hereunder:
"मान्यता प्राप्त अर्हताऐं अनुदत्त करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानक
17 (1) राज्य में परा-चिकित्सा परिषद के अधीन परा-चिकित्सकीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दिये जाने के लिए निम्नलिखित संस्थाऐं आवेदन करने हेतु पात्र होंगे,
अर्थात
(क) राज्य में अवस्थित केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय,
(ख) राज्य में अवस्थित केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित स्वायत्तशासी संस्थाएं,
(ग) सोसाइटी रजिस्टरीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाएं, तथा
(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाएं।
(2) राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति दिये जाने हेतु मानक निम्नवत होंगे-
(2) एक-(क) संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो,
(ख) संस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु संस्था द्वारा आवेदन किया गया हो,
(ग) संस्था की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।
(घ) आवेदक के पास न्यूनतम 11,000 वर्ग फीट का भवन निर्मित होना चाहिए जिसमें प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम व कार्यालय, आदि उपलब्ध हो। एक से अधिक पाठ्यक्रम हेतु आवेदन की स्थिति में सामान्य सुविधायं हेतु वांछित कवर्ड एरिया की गणना एक ही बार की जायेगी।
(ड.) संस्था द्वारा भवन निर्माण की विधिवत अनुमति संबंधित विहित प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी जिससे मास्टर प्लान द्वारा निर्धारित भू उपयोग तथा प्रचलित बॉयलाज का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
(च) संस्था के पास स्वयं के अथवा अन्य चिकित्सालयों से सम्बद्धिकरण के फलस्वरूप प्रशिक्षणार्थी एवं शैयया का अनुपात 1:1 होना चाहिए तथा बी.पी.टी. (फिजियोथैरेपी में स्नातक) के लिए संस्था के पास उपलब्ध कुल शैययाओं में से ऑर्थोपीडिक/न्यूरोलॉजी की इतनी शैयाएं कम से कम होनी चाहिए कि बी.पी.टी. (फिजियोथैरेपी में स्नातक) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु एक ऑर्थोपीडिक शैया प्रति प्रशिक्षार्थी अवश्य उपलब्ध रहे।
(छ) प्रशिक्षणार्थी एवं शैयया 1:1 के अनुपात में क्रियान्वित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्बद्धीकरण हेतु शैययाएं उपलब्ध कराने वाले चिकित्सालय की शैययाओं की अलग-अलग संस्थाओं के दोहरी गिनती न हो। संबंधित चिकित्सालय में कुल कितनी शैययाओं हेतु सम्बद्धीकरण उपलब्ध कराया गया है इसका रिकार्ड रखा जाये।
(ज) संस्था के पास बाहय रोगी विभाग अलग से होना चाहिए जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फीट हो तथा बाहय रोगी विभाग आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित तथा आवश्यक अर्हता रखने वाले स्टाफ के द्वारा चलाया जाए। बी.एस.सी.एम.एल.टी. (चिकित्सा लैब तकनीक) तथा माइक्रोबाइलॉजी के पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था के पास या ता स्वयं का बाहय रोगी विभाग, पैथोलॉजी क्लैक्शन सेन्टर हो अथवा जिस चिकित्सालय से सम्बद्धता प्राप्त करें, वहां पर यह सुविधा अवश्य होनी चाहिए।
(झ) बी.एस.सी. एम.एल.टी. (चिकित्सा लैब तकनीक) हेतु सम्बद्ध चिकित्सालय के पास स्वयं की पैथोलॉजी प्रयोगशाला अवश्य होनी चाहिए।
(ञ) स्नातक तथा स्नातकोत्तर पैरा मेडिकल कोर्सेज हेतु संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसार संचालन करना होगा तथा फैकल्टी की व्यवस्था करनी होगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
(ट) संस्था के पास पृथक से स्वयं का छात्रावास भी होना चाहिए जिसका कवर्ड क्षेत्रफल अतिरिक्त रूप स होगा।
(ठ) संस्था के पास विश्वविद्यालय द्वारा तय किये गये मानक अनुसार सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए।
(2)(क) उपरोक्तानुसार इंगित किये गये मानकों में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को पूर्ण करने में कतिपय आवेदक संस्थाओं को कुछ समय लग सकता है। ऐसे मामलों में अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है यदि आवेदक संस्था उपरोक्त में से क्रम संख्या 1,2,3 तथा 6 की शर्तें पूर्ण करती हो। साथ ही वांछित कवर्ड एरिया का 50 प्रतिशत कवर्ड एरिया उसके पास उपलब्ध हो तथा उसके पास विस्तार के लिए भी स्थान उपलब्ध हो।
(ख) जिन मामलों में अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जायेंगक उनमें अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को समय अवधि के साथ ही यह इंगित किया जायेगा कि कोर्स के संचालन से पूर्व/शेष अवधि में क्या मानक पूर्ण करना आवश्यक है। शासन द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के उपरान्त संस्था द्वारा मानक पूर्ण किये जाने की स्थिति का मौके पर विभाग द्वारा निरीक्षण कराया जायेगा जिसके क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र के विस्तार पर विचार किया जायेगा।
(3) उपनियम (1) में निर्धारित शर्तों के सम्बन्ध में आवेदक को सूचनाऐं आवेदन के साथ राज्य सरकार को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी,
(4) आवेदन में निम्न सूचनाओं का समावेश किया जाना होगाः-
भाग क
आवेदन पत्र भाग-क में आवेदक के बारे में निम्नलिखित विशिष्टतायें तथा प्रस्तावित स्थान पर शिक्षण संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्टया साध्यता के सम्बन्ध में जानकारी अंतर्विष्ट होगी-
(क) पात्रता सम्बन्धी मानदण्ड के विचारणीय निर्वन्धनों के अन्तर्गत आवेदक संस्था के गठन के सम्बन्ध में जानकारी,
(ख) आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा आवेदक को प्रबन्धकीय और वित्तीय सामर्थ्य के बारे में जानकारी, और
(ग) अर्हकारी मानदण्ड में यथा विहित आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा सम्मति की उपलब्धता के बारे में जानकारी।
भाग ख
आवेदन पत्र के भाग-ख में नवीन परा-चिकित्सीय शिक्षण संस्था स्थापित करने की योजना का विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा तथा प्रस्तावित परा-चिकित्सीय शिक्षण संस्था के बारे में एक विस्तृत तकनीकी आर्थिक सहायता रिपोर्ट के रूप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगाः-
(क) शिक्षण संस्थाओं का नाम तथा पता,
(ख) पर्यावरण सम्बन्धी विश्लेषण प्रशिक्षित परा-चिकित्सीय जनशक्ति की आवश्यकता तथा उपलब्धता गैर एनालिसिस प्रस्तावित स्थान पर नये परा-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साध्यता आती है,
(ग) स्थल विशेषताएं तथा बाहय सम्पर्क की उपलब्धता, जिसके अन्तर्गत स्थल आकृति, अनुज्ञेय तल स्थान सूचक, भू-आच्छादान, भवन ऊंचाई, सड़क पहुच, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, मल व्ययन संयोजन, दूरभाष लाईनें आदि आती है,
(घ) शैक्षणिक कार्यक्रम जिसक अन्तर्गत विद्यार्थियों के वार्षिक अंतर्ग्रहण प्रवेश, मानदण्ड तथा प्रवेश का तरीका, स्थानों (यदि कोई हो) के आरक्षण, अधिमानिक आवंटन, विभागवार तथा वर्षवार अध्ययन का पाठ्यक्रम आता है,
(ड.) कार्यात्मक कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विभागवार, सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाएं तथा क्षेत्र वितरण और कक्षवार बैठक की क्षमता आती है,
(च) उपस्कर कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय, वैज्ञानिक तथा सम्ब्द्ध उपस्करों की कक्षवार सूची आती है, जो उनकी मात्राओं तथा विनिर्देशों की अनुसूची सहित पूर्ण हो,
(छ) जन शक्ति कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत शिक्षण कर्मवारीवृन्द तथा विद्यार्थियों की छात्रावास, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, सभागृह, पशुघर, शवघर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे सा ंस्कृतिक तथा मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद परिसर आदि भवनवार निर्मित क्षेत्र आते हैं,
(ज) योजना तथा अभिविन्यस (ले-आउट) जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्था, अनुशांगिक भवन आदि के सक्शन एलीवेशन तथा तल के अनुसार क्षेत्र की गणना आती है।
(झ) चरणबद्धता और अनुसूचीबद्धता जिसके अन्तर्गत क्रियाकलापों की माहवार-अनुसूची, भवन का विवरण, डिजाईन, स्थानीय निकाय का अनुमोदन, सिविल संनिर्माण तथा उपस्कर, कमचारिवृन्द की भर्ती तथा विद्यार्थियां के प्रस्तावित अंतर्ग्रहण के अनुरूप चरणबद्ध आरम्भ उपदर्शित है,
(ञ) परियोजना लागत, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, संयत्र तथा मशीनरी, चिकित्सीय वैज्ञानिक तथा आनुसांगिक उपस्कर, फर्नीचर तथा फिक्सचर की पूंजीगत लागत तथा प्रारम्भिक तथा प्रचालन पूर्व व्यय आते हैं,
(ट) परियोजना लागत के लिए वित्तपोषण के साधन, जिसके अन्तर्गत आवेदक का अंशदान, अनुदान तथा दान, इक्विटी तथा सावधि ऋण व अन्य स्रोत, यदि कोई हो, आते हैं,
(ठ) राजस्व पूर्वानुमान, जिसके अन्तर्गत फीस स्ट्रक्चर तथा विभिन्न स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व आता है,
(ढ) प्रचालन परिणाम, जिसके अन्तर्गत आय विवरण कैश-फलो-स्टेटमेन्ट तथा प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टेड) तुलन-पत्र आते हैं।
भाग-ग
आवेदक पत्र के भाग-ग में विद्यमान अस्पताल/सम्बद्ध का तथा विद्यमान अस्पताल के प्रोन्नत करने की प्रस्तावित योजना का या अतिरिक्त अस्पताल स्थगित करने का या दोनों का, प्रस्तावित शिक्षण संस्था के चरणबद्ध विकास के अनुरूप विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा, आवेदन पत्र का यह भाग विस्तार कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत, तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-
(क) विद्यमान अस्पताल का नाम तथा पता,
(ख) विद्यमान अस्पताल तथा उसक आनुषंगिक भवन के ब्यौरे, जिसके अन्तर्गत बिस्तर सम्बन्धी तथा योजना व अभिविन्यास (ले-आउट) योजना (स्वयं का चिकित्सालय होने की स्थिति में) चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्करों की सूची, अस्पताल सेवाओं की क्षमता तथा संरूपक, प्रशासनिक सेवाएं, प्रवर्गवार कर्मचारिवृन्द की संख्या आती है,
(ग) विद्यमान अस्पताल के विस्तार के लिए या नये अस्पताल को स्थापित करने हेतु अतिरिक्त भूमि के ब्यौरे, जिसके अन्तर्गत भूमि की विशिष्टियों, प्रस्तावित शिक्षण संस्था से दूरी, भू-खण्ड आकार भूमि का अधिकृत उपयोग, भूगोल, मिट्टी की दशा, सड़क पहुंच, सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति जल आपूर्ति, मल व्ययन, टेलीफोन लाईनें आदि हैं,
(घ) उन्नत चिकित्सा कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विस्तार योजना के अधीन परिकल्पित अतिरिक्त नैदानिक तथा पैरा नैदानिक विधाऐं,
(ड.) उन्नत कार्यात्मक कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विशिष्टतावार तथा सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाऐं तथा क्षेत्र वितरण और विशिष्टतावार वितरण हैं,
(च) भवन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत अस्पताल के कर्मचारीवृन्द से आवास तथा विद्यार्थी छात्रावासां और अन्य अनुषांगिक भवनों के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के ब्यौरे आते हैं,
(छ) योजना तथा अभिविन्यास (ले-आउट), जिसके अन्तर्गत अभिविन्यास, योजना, सैक्शन एलीवेशन तथा अस्पताल और अनुशांगिक भवनों की तल वार क्षेत्र गणना सहित अस्पताल काम्पलैक्स का उन्नत मास्टर प्लान, जैसी भी दशा हो आते हैं,
(ज) अस्पताल सेवाओं के उन्नत किये जाने वाले या क्षमता तथा संरूपण में वृद्धि के ब्यौरे,
(झ) उपस्कर, जनशक्ति कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्कर की उन्नत कक्षवार सूची, मात्राओं तथा विर्निदेशों की अनुसूची आती हैख्
(ञ) उन्नत जनशक्ति कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय परा-चिकित्सीय तथा अन्य कर्मचारीवृन्द का प्रवर्गवार वितरण आता है,
(ट) बिस्तर स्कीम की चरणबद्धता तथा अनुसूचीबद्धता, जिसके अन्तर्गत क्रियाकलापों की माहवार मास्टर अनुसूची सम्मिलित है, जिसमें प्रस्तावित शिक्षण संस्थाओं के विकास के अनुरूप भवन का प्रारम्भ तथा पूर्णता, डिजाइन, स्थानीय निकायों का अनुमोदन, सिविल संनिर्माण, अस्पताल सवाऐं, चिकित्सीय तथा सम्बद्ध उपस्करों की व्यवस्था, कर्मचारीवृन्द आदि की भर्ती उपदर्शित है,
(ठ) विस्तार योजना की परियोजना लागत, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, अस्पताल सेवाऐं, चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्कर, फर्नीचर तथा फिक्सचर की अतिरिक्त लागत और प्राथमिक और प्रचालन पूर्व व्यय आता है,
(ड) विस्तार योजना की लागत के वित्तपोषण के साधन, जिसके अन्तर्गत आवेदक का अंशदान, अनुदान तथा दान, इक्विटी तथा सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हो, आते हैं,
(ढ) राजस्व पूर्वानुमान जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं तथा सेवाओं से आय के ब्यौरे, उन्नत प्रक्रियाओं तथा सेवाओं से आय के ब्यौरे, उन्नत सेवाभार तथा वार्षिक राजस्व आता है,
(ण) व्यय पूर्वानुमान जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं तथा सेवाओं से आय के ब्यौरे, उन्नत सेवाभार तथा वार्षिक राजस्व आता है,
(त) प्रचालन परिणाम, जिसके अन्तर्गत आय विवरण कैश फलो स्टेटमेन्ट तुलन-पत्र आता है।
राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में तथा सरकारी चिकित्सालयों में शैयाओं का आबद्धीकरण के निम्न आदेशों का पालन करना होगाः-
5) उत्तराखण्ड सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जानाः
(एक) निजी पैरामेडिकल/नर्सिंग संस्थानां के संचालनार्थ आवेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्था द्वारा 1000/- जमा कर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय से निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र प्रति वर्ष 31 जुलाई तक प्राप्त किये जायेंगे।
(दो) आवेदन पत्र को निर्धारित डी0पी0आर0 एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर 25000/- प्रति कोर्स की दर से आवश्यक धनराशि सहित प्रतिवर्ष माह अगस्त तक जमा किया जायेगा जो आगामी जुलाई से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए होगा।
(तीन) प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में शासन से अनुमोदन के उपरान्त गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण के उपरान्त अनुपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रां को विद्यमान कमियों को इंगित करते हुए निराकरण हतु सम्बन्धित संस्था को 30 सितम्बर तक वापस कर दिया जायेगा एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा आपत्तियां के निराकरण के उपरान्त 01 माह के अन्दर पुनः चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में विचारार्थ आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके उपरान्त भी आवेदन पत्र अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा जमा किये गये आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जायेगा।
(चार) समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को चिकित्सा शिक्षा विभाग की संस्तुति के साथ सम्बन्धित संस्थान के निरीक्षण के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया जायेगा।
(पांच) सम्बन्धित संस्थान के भौतिक निरीक्षण हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा।
(क) अध्यक्ष, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा।
(ख) सदस्य निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त निदेशक स्तर अथवा उच्च स्तर का अधिकारी एवं सरकारी क्षेत्र से आवेदन की गयी विद्या से सम्बन्धित एक कार्मिक।
(छः) उक्त समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण 30 नवम्बर तक कर निरीक्षण आख्या निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत की जायेगी।
(सात) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड जांच आख्या को समिति के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं मानकानुसार उपयुक्त पाये जाने पर अपनी संस्तुति के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्राखण्ड शासन को 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगे।
(आठ) परीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों को कमियों के निराकरण हेतु 15 दिन का समय देकर प्रत्यावर्तित किया जायेगा। यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत कमियों का निराकरण संस्था द्वारा नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को निरस्त कर जमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
(नौ) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्तावों को शासन स्तर पर इस हेतु गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
(दस) समिति द्वारा सम्बन्धित संस्था को प्रश्नगत पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्बन्धित संस्था का 28 फरवरी तक अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
(ग्यारह) सरकारी संस्थानों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(6) सरकारी चिकित्सालयों में शैययाओं का आबद्धीकरणः-
(एक) किसी निजी संस्थान को अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय की शैययाओं की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि उस क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं की स्थापना होने अथवा प्रश्नगत चिकित्सालयों में शैययाओं की आवश्यकता होने पर शैययाओं की सम्बद्धता 03 माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी तथा निजी संस्थाओं को इस मध्य अपना स्वयं का चिकित्सालय स्थापित करना होगा।
(दो) प्रशिक्षण संस्था को अपेक्षित संख्या में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैयया उपलबध कराये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सचिव, चिकित्सा द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
(तीन) राजकीय चिकित्सालयों में उन्हीं संस्थाओं को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैयया उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षण की 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड शासन द्वारा भरे जाने, उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने एवं संस्था में उच्च पदों पर नियुक्ति में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को वरीयता प्रदान किये जाने तथा श्रेणी तीन व चार के पदों को शत-प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों से ही सेवायोजित किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया हो।
(चार) सम्बन्धित चिकित्सालयों में संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी 2000/- प्रतिमाह शुल्क संस्था द्वारा दिया जाना होगा, जिसे वार्षिक व्यय के रूप में सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के नाम बैंक ड्राफट/चैक द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने से पूर्व जमा करना होगा। शैयया सम्बद्धिकरण हेतु संस्था को चिकित्सालयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अवधि क लिये एम0ओ0यू0 करना अनिवार्य होगा।
(पांच) प्रशिक्षण संस्था के छात्रों द्वारा अभ्यासिक प्रशिक्षण प्राप्ति के समय यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या राजकीय चिकित्सालय की चल अचल सम्पत्ति की क्षति की जाती है तो इसका हर्जाना संस्था द्वारा भरा जायेगा एवं स्थिति विवादित होने पर अभ्यासिक प्रशिक्षण समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालय की प्रबन्ध समिति द्वारा जांच आख्या निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निदेशक द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
(छः) निजी संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रतिवर्ष उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाना होगा, जिसे विभाग द्वारा 03 माह का पूर्व नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा। परा चिकित्सा प्रदान करने वाली संस्थाओं को विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित शिक्षा के मानक पाठ्यक्रम की अवधि, निर्धारित संकाय, प्रयोगशाला के मानक व परीक्षा की स्कीम आदि के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना होगा।
(सात) न्यूनतम मानकों का निर्धारणः
परा चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने में एकरूपता लिये जाने हेतु परिषद राज्य के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से समय-समय पर विचार-विमर्श करेगी। न्यूनतम मानकों को अवधारित करने व उन्हें घोषित करने सम्बन्धी परामर्श राज्य सरकार को प्रदान करेगी।
(आठ) परा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिया जाना परा चिकित्सा व्यवसायियों को परा चिकित्सा शिक्षा संस्था चलाये जाने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत हो जाने तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त व्यवस्थायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त शिक्षण सत्र चलाने से पूर्व परा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु आवेदन करना होगा। इस हेतु परिषद के पक्ष में 25000/- फीस प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु संदत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र व विश्वविद्यालय से प्राप्त सम्बद्धता सम्बन्धी अभिलेखों का विवरण निर्धारित फीस के साथ आवेदन परिषद को मानयता हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिषद प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था का निरीक्षण करायेगी व उसके उपरान्त मान्यता दिये जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
By the impugned order the State Government while exercising its powers as per Regulation 18(5) (2nd proviso) while considering the representation of these writ petitioners of the Writ Petition No. 1434 of 2015 'Vinod Kumar & Others vs. State of Uttarakhand & Others', while deciding representation in pursuance to judgment dated 27.08.2015 has passed the impugned order dated 23.01.2016 to the following effect:
"अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड परा चिकितसा परिषद विनियम 2014 के संबंधित प्रस्तर संख्या-18(5) के पैरा-2 को शिथिल करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त रिट याचिका एवं अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 के अनुपालन में श्री विनोद कुमार एवं अन्य से संबंधित प्रत्यावेदनों के संबंध में विचार करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों का उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद में पंजीकरण करके मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।"
The petitioners have preferred this writ petition by virtue of which they have claimed for quashing of the impugned order dated 23.01.2016 passed by respondent no. 1, whereby, the respondent no. 1 has proceeded to grant the relaxation for the purposes of registration of the private respondents into the Uttarakhand Para Medical Council. Further, a writ of mandamus has been sought for quashing the provisional registration, which has been granted to them by Uttarakhand Para Medical Council, to the private respondents in the light of the order impugned dated 23.01.2016 and granting the relaxation. For the purposes of brevity, it would be essential to quote the relief as sought for in the writ petition as it relates to the interpretation of the implications of regulation 18(5) of the Regulations of 2014. The relief sought for by the petitioners in the writ petition was as under:
"(i) declare the order dated 23.01.2016 passed by respondent no. 1 in disregard of advice of Uttarakhand Paramedical Council as illegal and against public interest.
(ii) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari for quashing the impugned order dated 23.01.2016 passed by respondent no. 1 whereby persons with degree in Paramedical Science from unrecognized/fake institutions have been directed to be registered with Paramedical Council of Uttarakhand.
(iii) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari to call for the record and for quashing the provisional registration grant by Uttarakhand Paramedical Council to Shri Vinod Kumar, Kuldeep Singh, Ashwani Kumar and Santosh Prasad Joshi.
(iv) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondent no. 3 to take decision regarding relaxation in terms of Proviso to Regulation 18 (5) of 2014 Regulations on case to case basis as per the advice of Uttarakhand Paramedical Council and not to pass a general direction for registration of all persons without verifying validity of their degree.
(v) Issue any other writ, order or direction, which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case.
(vi) Award the cost of the writ petition in favour of the petitioner."
In the instant writ petition though the petitioners have detailed the propriety of their certificate of qualification, which was procured by them so as to entitle them for registration with the Council, is not a bone of contention in the writ petition, that the petitioners are qualified as per the Act and regulations framed thereunder, and are eligible for registration with respondent no. 3. Hence, this Court is not at this moment dealing with the propriety of the petitioners' qualification for being registered with the Uttarakhand State Medical Faculty, as it is not a subject matter of consideration nor in question.
The petitioners have rather questioned the impugned order dated 23.01.2016 as passed by the Government, whereby, it is the case of the petitioners that the private respondents, who have procured their qualification from various institutions situated outside the State of Uttarakhand and who are otherwise not recognized by the State in accordance with the provisions contained under the Act called as Uttarakhand Para Medical Council Act of 2009 or the regulations framed thereunder, they are not eligible to be registered with respondent no. 3, consequently the bar of Section 36 of the Act of 2009 will come into play.
In support of his contention, the petitioners have contended that earlier an issue cropped up before this Court regards conducting selection process for these who held qualification from outside the State from un unrecognized institutions, which are not recognized as per Regulation 17 of the Regulation of 2014, and the matter travelled to the Division Bench, after the judgment being rendered by the learned Single Judge on 19.02.2008, whereby, the respondent had proceeded to issue an advertisement, whereby, they had resorted to the recourse of conducting the examination for the registration with the council of those candidates who had procured, two years diploma certificate from an unrecognized training institution from other States. The Division Bench of this Court vide its judgment dated 29.08.2008 while allowing the Special Appeal No. 42 of 2008 had quashed the decision of Single Judge and had held that there cannot be any latitude which could be granted for the purposes of registration of those candidates who have acquired their qualification from the unrecognized institutions and which are not recognized by the State under the provisions of the Act of 2009 and, consequently, the Division Bench has passed the order in the following manner:
"We are not at all satisfied with the explanation offered. We are totally convinced that the impugned stipulation in the Advertisement in question has no nexus with the object sought to be achieved. Why should the State Government insist that only such candidates will be eligible to participate in the examination, who have obtained Two Year Diploma Certificate from the unrecognized institutions? Excluding recognized institutions and insisting upon recognized institutions is the height of arbitrary action, the same also being irrational and illogical, on the part of the State Government. It is a common knowledge that unrecognized institutions are also unregulated and whatever qualification they impart, or Diploma certificates they issue, cannot have any authenticity in the eyes of law. In most of the States, the insistence is upon recognized institutions. It is for the first time that this Court has come across an instance where the State Government is insisting on unrecognized institutions. We do not find either any logic or any reasoning behind this insistence.
Article 14 of the Constitution of India strikes at arbitrariness. Any illogical or irrational action of the State Government also amounts to an arbitrary action. The explanation in paragraph 4 of the counter affidavit (supra) that the aforesaid that the aforesaid provision was formulated for the benefit of those persons of Uttarakhand domicile who had obtained Two Years Diploma from unrecognized institutions, is neither acceptable nor logical in the face of undisputed fact that such persons who had obtained diplomas from recognized institutions, such as the appellants/petitioners were available. Rather than the State Government discouraging people from going to unrecognized institutions, the impugned stipulation does the opposite. Actually the impugned stipulation excludes the candidates who obtained qualifications from recognized institutions. This is absolutely unacceptable to us because it patently violates Article 14 of the Constitution of India."
At this stage itself it becomes essential to refer to certain provisions contained under the Act of 2009, which deals with the parameters required to be adhere to for the purposes of registration of eligible candidates with the Council. Particularly, a reference may be had to Section 19 of the Act, which provides that the institution or the university existing in a State, which had been imparting education or before starting to initiate the classes with regards to the courses covered by the Act, they ought to have obtained a permission from the State Government and in the absence of the same, if any institution imparts the education without prior permission from the State, the said qualification cannot be recognized as to be a qualification which could be taken into consideration for the purposes of registration with respondent no. 3 under the Act. While Section 20 of the Act provides the parameters and the mode and manner in which the qualifications are specified therein which is essential for the purposes of registration could be determined by the Council in consultation with the State Government, which would be treated to be the recognized qualification for the purposes of registration which becomes essential in the light of the provisions contained under Section 20 of the Act, which reads as under:
20 (1). सरकार परिषद से परामर्श करने के पश्चात् समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त शिक्षा को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में घोषित कर सकेगी।
20 (2) ऐसा विश्वविद्यालय या संस्था जिसकी शिक्षा उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, राज्य सरकार को उसके विनिश्चिय का पुनार्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगी, परन्तु यह कि राज्य सरकार उपधारा (2) में दिये गये आवेदन को लेखबद्ध कारणों से नामंजूर कर सकेगी।
(3) राज्य सरकार, परिषद से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए परा चिकित्सा शिक्षा में शिथिलता दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उससे पहले परा चिकित्सा व्यवसासयी, जिसके अन्तर्गत व्यवसायिक चिकित्सक भी हैं, के रूप में व्यवसाय कर रहे हों।"
Section 36 of the Act, which is quoted hereunder, wherein, its is stated that the registration with the Council becomes an essential condition to enable the person registered with the Council to provisionally engage themselves in practicing in the respective discipline of pharmacy:
"36. कोई भी क्लीनिकल स्थापन, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य देखरेख से संबंध में अन्य संस्थाएं, किसी व्यक्ति को परा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में तभी नियुक्त करेगी, जब उसका नाम परिषद् के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो।"
Section 21 of the Act provides that it is absolutely the prerogative of the council to fix the minimum qualification required and to determine the eligibility of the qualification for the purposes of meeting the objective of the Act to enable the candidates to be registered with the faculty as created in 2004. It grants the power to the council to fix the minimum parameters to be fulfilled by the institution imparting qualification of B.Sc. (M.L.T.).
In the case at hand, there is another issue which cropped up for consideration it pertains to the eligibility of the qualification, which was acquired by the private respondents for their registration with the council, there is nothing on record brought by the respondents to show that their respective qualification, which they have acquired either from the institutions, which are located in the State of Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab and Delhi, whether they were the institutions which was imparted by the institutions which were recognized by the State Government and the petitioners have also made reference to one of the judgments rendered by the Allahabad High Court in Writ Petition No. 11811 (M/B) of 2013, whereby, the Lucknow Bench of Allahabad High Court has held that the qualification of B.Sc. (M.L.T.) as issued by the Allahabad Agriculture Institute would not be treated as to be recognized qualification for the purposes of registration of the candidates in the U.P. State Medical Faculty.
Even as per the writ petition one of the essential fact which was pleaded by the petitioners was that those candidates who have acquired their qualification of B.Sc. (M.L.T.) from the Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur, they too are not qualification to be registered with the faculty because the qualification thus imparting by the said institution is a distance mode education in B.Sc. (M.L.T.) course, which is not the qualification one which is prescribed and recognized under the provisions contained under the Act of 2009 to be read with the regulations framed thereunder.
The candidates who had qualifications from unrecognized institutions and who intended to get themselves registered with the Uttarakhand Para Medical Council they had preferred a Writ Petition No. 1434 of 2015, praying for that their qualification which they possess or awarded by the institution should be treated to be as an eligible qualification for the purposes of registration, it was the act of non registration of their names by the Uttarakhand Para Medical Council would be arbitrary though despite the fact that they have obtained their qualification from an unrecognized institution, which has not been recognized by the State Government.
The Writ Petition No. 1434 of 2015 was taken into consideration by the Court and the Court has passed an order on 27.08.2015 to the effect that the relaxation and the sanctioning which may be accorded by the State Government be only when the case is recommended by the council, the petitioners of those writ petitions since being the candidates who have acquired their qualification from the unrecognized institution would only be registered subject to the relaxation as contemplated by the 2nd proviso to Regulation 18(5), which has been provided by the council in consultation with the State Government.
In the said case the Coordinate Bench of this Court had disposed of the writ petition only with a direction that if the petitioners are found to be having a valid degree in their favour issued by the appropriate recognized university, the registration should not be refused on hyper technical ground. Meaning thereby, the Coordinate Bench of this Court by the judgment dated 27.08.2015 has held that for the purposes of eligibility to be registered there has had to be a valid degree with the candidates and that degree too must have been issued from the appropriate recognized university.
After having considered the argument as extended by the learned counsel for the petitioners as well as for the respondent in the counter affidavit as preferred by the respondent no. 4, who is represented by Mr. Bhagwat Mehra, there is no material brought by him on record which could have established by the document that the qualification which the private respondent possessed was a qualification which was recognized by the State Government as per the Act of 2009, and whether he would be eligible for the relaxation, and relaxation upto what extent, which has been granted by the council by the order dated 23.01.2018. Although in the counter affidavit in paragraph 9 the respondent had contended that the petitioners have challenged the statutory rules and regulations and an advance notice has been for challenging the same has been given to the Advocate General of the State, but there is nothing on record to show that the criteria laid down under the Act of 2009 and the regulations framed thereunder that was sought to be challenged was ever put to challenge and has been set aside by any competent court.
The respondent despite of raising the aforesaid plea had contended that the statutory rules and regulations which have been framed lacks legislative competence and as against the constitutional mandate and is ultra vires to the Constitution of India. This Court is afraid to record any finding on the aforesaid issues for the reason being that a statute which has been framed under Article 200 of the Constitution of India by His Highness Governor of the State and the regulations framed thereunder Section 45 of the said Act would still hold the field until and unless the same is put to challenge and has been declared by the writ Court as to be ultra vires to the Constitution. As far as the rights of those candidates are concerned who have completed their qualification from an unrecognized institution, which is not recognized as per the provisions of the Act itself, this Court is of the view that their qualification would not fall to be within the ambit of qualification as prescribed under sub-clause (5) of Regulation 18, as being not a recognized qualification by the State Government, which would entitle them to be registered with the Para Medical Council of the State.
The said relaxation, which has been granted by the council by the impugned order dated 23.01.2015, this Court is of the view that the provision of relaxation could be in any other field, except the qualification with which no relaxation could have been granted in accordance with the view of this Court. The relaxation herein would mean the relaxation other than the relaxation in the field of qualification, because since the nature of service being rendered by the petitioners, being specifically technical in nature pertaining to the medical services no compromise of any nature whatsoever could be made by way of relaxation as far as the qualification is concerned and the relaxation if it is granted by the council by the order dated 23.01.2016 it cannot be sustained being against the intention of the statute, which requires technical medical aptitude and expertise as no compromise can be made when it relates to public medical facility, for which are required to have experts in the field as per qualification prescribed and, hence, the same is quashed. The writ petition is allowed. The respondent no. 3 is directed by way of a writ of mandamus to only register those candidates who have the qualification which stands recognized by the State in accordance with the provisions of the Act of 2009 and the Regulations of 2014 framed thereunder.
Subject to the above observation, the writ petition is allowed. The impugned order is quashed.
However, there would be no order as to cost.