Dr. Piyush Saxena vs State Of Madhya Pradesh

The applicant has filed this second application under Section 439 of Cr.P.C for grant of bail, who has been arrested and is in custody since 04.12.2018, in connection with Crime No.851/2019, registered at Police Station Civil, District Vidisha (MP), for the offence punishable under Sections 376(2)(n), 376(2)(i), 354 (A)(1) (ii), 354(D), 120-B, 201 of IPC and Sections, 3, 4, 5, 6, 13, 14 of POCSO Act and Sections 67, 67(A), 67(B), 66(D), 66(E) of Information Technology Act.

At the outset, learned counsel for the applicant informed this Court that statement of prosecutrix has been completed and now chance of tampering with the evidence / witnesses is remote. Applicant is regular medical practitioner (doctor) and chance of absconsion and tampering with the the evidence is remote. He does not bear any criminal record to haunt him. On false pretext, he is in confinement since 04.12.2018 and looking to the long period of custody and the fact that evidence of material prosecution witness is over, he seeks bail. He undertakes to cooperate in the investigation/trial and make himself available as and when required by the trial court. He would not be a source of embarrassment and harassment to the prosecution witnesses in any manner. He would not move in the vicinity of complainant. He further undertakes to do some community service. Under these grounds, he prayed for grant of bail to the applicant.

Learned PP for the State opposed the prayer made by the applicant and prayed for dismissal of this application.

Learned counsel for the complainant also opposed the prayer and submitted that if the bail is granted, then stringent conditions may be imposed over him.

Heard learned counsel for the parties and perused the case diary.

Considering the submissions advanced by learned counsel for the applicant as well as fact that the evidence of material prosecution witness i.e. prosecutrix is over and chance of tampering with the witnesses is remote, but without expressing any opinion on merits of the case, this application is allowed and it is directed that the applicant be released on bail on furnishing a personal bond in ,the sum of Rs.2,00,000/- (Rupees Two Lakh Only) with two solvent sureties of the like amount to the satisfaction of the concerned trial Court.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions:-

The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be; he would not move in the vicinity of complainant party;

The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;

The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused; he would not move in the vicinity of complainant party.

The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial; and

The  applicant  will  not  leave  India  without  previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be;

The applicant shall not cause any delay in trial and would cross-examine the prosecution witnesses whenever they appeared before the court for cross-examination, otherwise the benefit of bail shall be withdrawn immediately.

8 एतद्  द्वारा  यह  निर्देशित  किया  जाता  है  कि  आवेदक  25 पौधों का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए।

''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।'' आवेदक विशेषतः 6-8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को 3-4 फीट गड्ढा करके लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवदेक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपेार्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ''निर्देश '' शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है।

आवेदक को अपनी पसंद के स्थान जैसे मालवीय उद्यान पार्क वार्ड क्रमांक 21, विदिशा/सावरकर बाल विद्यालय पार्क वार्ड क्रमांक 23, विदिशा/पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वार्ड क्रमांक 10, विदिशा/न्यू कलैक्टोरेट, सांची रोड, विदिशा/वन काश्तगा़र कलापठ डिपोट, विदिशा, पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।''

प्रमाणित प्रति नियमानुसार।