Kuldeep Awasthi vs State Of Madhya Pradesh

This is the first application under Section 438 of the Cr.P.C filed by the applicant, who apprehends his arrest in connection with Crime No.518/2019, registered at Police Station-Bhitarwar, District Gwalior for the offences punishable under Section 420 of IPC.

It is the submission of learned counsel for the applicant that applicant has apprehension of his arrest on the basis of offence registered above. It is further submitted that on 06.12.2019 an application under RTI Act has been filed by the applicant seeking information in respect of construction of roads of Gram Panchayat Jatarthi. Therefore, being aggrieved by that, complainant filed false case against him. Complainant is a Sarpanch of Gram Panchayat Jatarthi. Beside that, learned counsel further informed this Court that on 19.12.2019 on mobile phone communication with husband of Sarpanch was made by the applicant and demanded sponsorship money for publication of calendar. He never communicated with the Sarpanch who happens to be a lady, therefore, false allegations have been levelled against him for the said purpose. It is further undertaken by the learned counsel for the applicant that he is ready to deposit his mobile phone before the police authority and Investigating Officer may very well track call details and conversation made during that period. Confinement would bring him social disrepute and personal inconvenience. He undertakes to cooperate in the investigation/trial and make himself available as and when required by the trial court/Investigating Officer. He would not be a source of embarrassment and harassment to the prosecution witnesses in any manner. Under these grounds, he prayed for grant of anticipatory bail to the applicant.

Learned Public Prosecutor for the State opposed the prayer made by the applicant and prayed for dismissal of this application.

Heard learned counsel for the parties and perused the case diary.

Considering the facts and circumstances of the case, but without expressing opinion on merits of the case, I deem it appropriate to allow this application under Section 438 of Cr.P.C.. It is hereby directed that in the event of arrest, the applicant shall be released on bail on furnishing a personal bond of Rs.1,00,000/-(Rupees One Lakh Only) with one solvent surety of the like amount to the satisfaction of Investigating Officer/Investigating Agency.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions:-

The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;

The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused; he would not move in the vicinity of complainant party.

The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial; and

The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be;

The applicant shall mark his presence before the concerned police station on every Monday and Friday between 10 am to 2 pm, till conclusion of charge-sheet.

By tomorrow i.e. 17.01.2020 applicant shall submit his mobile phone with number which is mentioned in FIR and in the case to the police authority and police authority shall check the call details and conversation made between the applicant and husband of Sarpanch, Gram Panchayat Jatarthi.

इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित जमानत का लाभ इस शर्त के अधीन होगा कि आवेदक प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आगामी छः माह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हजीरा, जिला ग्वालियर/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला ग्वालियरध्जिला अस्पताल, ग्वालियर में अपनी सेवाऐं देगा एवं उसकी भूमिका बाह्य विभाग के मरीजों को, डाक्टरों एवं कम्पाउन्डरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सहायता करने की होगी। उसे ना तो शल्य कक्ष (आपरेषन थियेटर) और ना ही निजी वार्डां में जाने की अनुमति होगी और ना ही किसी प्रकार की दवाई या इंजेक्शन इत्यादि मरीजों को लगाने की अनुमति होगी। वह किसी भी प्रकार से अपने द्वारा मरीजों को संक्रमण अथवा असुविधा नही देगा और डाॅक्टर इस बात को सुनिश्चित करेगे, ताकि आवेदक उक्त अस्पताल के लिए एक सहायक की भूमिका निभाए ना कि अपने किसी कृत्य से मरीजों अथवा डाक्टरों/अस्पताल प्रशासन को किसी प्रकार की असुविधा कारित करे। यह निर्देश आवेदक की आयु एवं भविष्य की संभावनाओं को देखकर दिया गया है ताकि उसे समाज की मुख्य धारा में आने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी (ब्डभ्व्) ग्वालियर/अस्पताल अधीक्षक जिला, ग्वालियर, आवेदक को बाह्य विभाग में कार्य करने की अनुमति प्रदान करेंगे और आवेदक को चिकित्सा सेवाऐं जैसे:- साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना, प्राथमिक उपचार में सहयोग करना, रजिस्ट्रेषन कार्य एवं मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य देंगे। इन कार्यों को करने से संभवतः आवेदक को प्राथमिक चिकित्सा अथवा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में आने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन स्वंयसेवक (अवसनदजममतद्ध के तौर पर कार्य कर सके।

यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक अस्पताल/अस्पताल प्रशासन एवं रोगियों के लिए किसी भी प्रकार के संक्रमण/असुविधा अथवा परेशानी का कारण नहीं बनेगा एवं अस्पताल प्रशासन द्वारा उसके दुव्र्यवहार अथवा अवज्ञापूर्ण आचरण की जानकारी मिलने की स्थिति में यह तथ्य उसके जमानत आवेदन को खारिज करने का आधार बन सकेगा। आवेदक द्वारा सुधार के लिए सुझाव और उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन, जुलाई 2020, में प्रस्तुत किए जायेंगे।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारीए ग्वालियर को सूचित किया जाए एवं विचारण न्यायालय को एक मूलप्रति अनुपालन के लिए भेजी जाए।

प्रमाणित प्रति नियमानुसार।