Girraj Baghel vs State Of M.P

Anand Pathak, J

The applicant has filed this first bail application u/S.438, Cr.P.C. for grant of bail. Applicant is apprehending his arrest in respect of registration of crime No. 193/2020 registered at Police Station Bijauli, District Gwalior in relation to the offences punishable under Sections 294, 452, 323, 506 of IPC.

It is the submission of learned counsel for the applicant that applicant is apprehending his arrest on the basis of offence registered against him as referred above. Except offence under Section 452 of IPC, all other offences are bailable. It is further submitted that applicant and complainant are real brothers and live in same household, therefore, question of house trespass does not exist. Because of some dispute regarding wages for cultivation, these false allegations have been levelled by complainant. Confinement may bring social disrepute and personal inconvenience. Applicant undertakes not to be source of embarrassment or harassment to the complainant party in any manner and further undertakes to cooperate in investigation/trial. He further undertakes to serve the environment/national/social cause voluntarily by installing Arogya Setu App and planting saplings, to purge his misdeeds, if any. On these grounds, prayer for anticipatory bail is made out.

Counsel for the State opposed the prayer and prayed for rejection of bail application.

Considering the submissions and looking to the COVID-19 situation, this Court is inclined to allow the application under Section 438 of Cr.P.C. It is directed that applicant shall be released on bail in case of his arrest on furnishing personal bond in the sum of Rs.50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) with one solvent surety in the like amount to the satisfaction of Arresting Authority/Investigating Officer.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the applicant:-

The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be.

The applicant will not commit an offence similar to the offence of which he is accused and would not be a source of embarrassment or harassment to the complainant party in any manner and shall not harass the complainant regarding peaceful living in same household;

The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial; and

6.The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be;

The applicant shall appear before the investigation officer as and when required and would cooperate in the investigation.

, एतद् द्वारा उनके अभिभाषक द्वारा दी गई वचन के अनुसार यह भी यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 05 पौधों का ( फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। ''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।"

9 आवेदक विशेषतः 6-8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवदेक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपेार्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ''निर्देश '' शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है।

आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

यह निर्देश आवेदक के द्वारा स्वतः व्यक्त की गई सामुदायिक सेवा की इच्छा के कारण दिया गया है जो स्वैच्छिक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।"

Application stands allowed and disposed of.

E- copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance, if possible, for the office of this Court.

Certified copy/ e-copy as per rules/directions.