Makhan @ Lakki Meena vs State Of M.P.

The applicant has filed this second bail application u/S.439 Cr.P.C for grant of bail. Applicant has been arrested on 30.5.2020 by Police Station, City Basoda, District Vidisha, in connection with Crime No.679/2017 for the offence punishable under Sections 420 and 406 of IPC. First application has been dismissed vide order dated 7.7.2020.

It is the submission of learned counsel for the applicant that he is suffering confinement since 30th May, 2020 and charge-sheet has already been filed. No custodial interrogation is required. Even otherwise, complainant and applicant entered into settlement whereby wife of applicant on behalf of the applicant has given undertaking to repay the liability as per the conditions contained into the said affidavit. Same is placed on record. He undertakes to cooperate in trial and further undertakes to perform community service and to serve environmental/national/social cause voluntarily. On these premises, he prayed for bail

Learned counsel for the State opposed the prayer and prayed for dismissal of the bail application.

Learned counsel for the complainant extends conditional consent for releasing of applicant.

Heard learned counsel for the parties at length through VC and considered the arguments advanced by them.

Considering the submissions advanced by learned counsel for the applicant as well as fact situation of the case, but without expressing any opinion on the merits of the case, this application is allowed. It is hereby directed that the applicant shall be released on bail on his furnishing personal bond of Rs.50,000/-(Rupees Fifty Thousand Only) along with one solvent surety of the like amount to the satisfaction of trial Court.

In view of COVID-19 pandemic, the jail authorities are directed that before releasing the applicant, his preliminary Corona Virus test shall be conducted and if he is found positive then the applicant shall be immediately sent to concerned hospital for his treatment as per medical norms but if he is found negative, then he shall be released. After his release, the applicant is further directed to strictly follow all the instructions which may be issued by the Central Govt./State Govt. or Local Administration for combating the Covid19.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the applicant :-

1.The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade them from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;

The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused ;

Applicant will not seek unnecessary adjournments during trial ;

The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be; and

The applicant will inform the SHO of concerned police station about his residential address in the said area and it would be the duty of the Public Prosecutor to send E-copy of this order to SHO of concerned police station for information.

एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 02 पौधों का (यथासंभव कोई भी फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल जैसे पेड़) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पड़ोस में पेड़ों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। ''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।'' आवेदक संभवतः 6-8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को 3-4 फीट गड्ढा करके लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवदेक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपेार्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी जिसे कि ''निर्देश'' शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा। वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है। आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, तो वह अपने स्वंय के व्यय पर यह करने के लिये स्वतंत्र होगा।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

"यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।

यह निर्देश आवेदक के द्वारा स्वतः व्यक्त की गई सामुदायिक सेवा की इच्छा के कारण दिया गया है जो स्वैच्छिक है। Application stands allowed and disposed of.

E- copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance, if possible from the office of this Court.

Certified copy/ e-copy as per rules/directions.