Santosh Singh Rathore vs State Of Madhya Pradesh And Ors.

This petition under Article 226 of the Constitution of India has been filed seeking the following relief(s) :

"It is, therefore, most humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow the present petition and following directions may kindly be issued :

Respondent no.1 to 3 may kindly be directed to make an enquiry into the present status of Shri Achleshwar Mahadev Sarvjanik Nyas.

Respondent no.3 may kindly be directed to adjudicate application A/3 filed by the petitioner forthwith and to fer the matter to the District Court for directions.

Respondent no.3 may kindly be directed to supervise the management and accounts of the Trust.

Respondent no. 3 may kindly be directed to initiate proceedings both criminal and civil against the executive committee of the Trust regarding misappropriation and embezzlement of Trust money

Any other relief, which this Court may kindly deem fit in the facts and circumstances of the case may kindly be granted."

(2) The facts, necessary for the disposal of the present petition in short are that the present petition has been filed making allegations against the Trust and its management and it was also pleaded that an application under Section 26 of M.P. Public Trust Act (In short "Trust Act") has been filed before the respondent no.3.

(3) On 17 -7-2019, a statement was made by the Counsel for the petitioner that although the petitioner has filed an application under Section 26 of the Trust Act, but the respondent no.3 is not taking any action on the said application, therefore, this Court directed the petitioner to file the order-sheets of the Registrar Public Trust.

(3) On 9-8-2019, a statement was made by the Counsel for the petitioner, that although an application for supply of order-sheets has been made but the respondent no.3 is not supplying the same, therefore, this Court directed the respondent no.3 to immediately sent the record of Case No.3/14-15-3/8-113(4). Thereafter, the case was adjourned on 19-8-2019, 14-10-2019, 16-10-2019, 6-11-2019 but record was not produced and accordingly, it was directed that in case the record is not made available on 11-11-2019, then the respondent no. 3 shall remain present before this Court.

(4) Only thereafter, a statement was made on 11-11-2019 that the record has been received and accordingly, this Court directed the State Counsel to keep the record in his safe custody and the case was adjourned as it was already 4:30 P.M.

(5) On 18-11-2019, it was found by this Court that the respondent no.3, in his order sheet dated 28-8-2019 had observed that the record be sent to the office of Additional Advocate General, therefore, the State Counsel was directed to verify from his office that whether the record was sent in compliance of order dated 28-8-2019 or not and the respondent no.3 was also directed to remain present for assisting the Court on this issue.

(6) Today, the respondent no.3 appeared personally, and submitted that on 3-9-2019, 11-9-2019,14-10-2019, 16-10-2019 and 11-11-2019, the record was sent to the office of Additional Advocate General and tendered his apology for not sending the record on 6-11-2019. Shri P.S. Raghuvanshi, Govt. Advocate submitted that as per the record of the office of Additional Advocate General, the record of the Registrar, Public Trust was never received on the said dates, except on 11-11- 2019. Thereafter, the respondent no.3 was directed to submit the letter and dispatch number of his office, by which the record was sent on the dates mentioned by him and he was also directed to submit the acknowledgment of receipt of record by the office of Additional Advocate General, then he submitted that he has no documentary evidence in support of his above mentioned submissions. Further, he also could not point out any document on the basis of which he had made a statement that he had sent the record to the office of Additional Advocate General on 3-9-2019, 11-9-2019,14-10-2019, and 16-10-2019.

(7) Thus, it is clear that in spite of the clear instructions by this Court, and in spite of mentioning the fact of summoning of record by this Cout in his order dated 28-8-2019, the respondent no.3, deliberately did not sent the record. This Conduct of the respondent no. 3 cannot be appreciated. Therefore, the Chief Secretary, State of Madhya Pradesh, and Collector, Gwalior are directed to look into the matter and take necessary steps against the respondent no.3

(8) So far as the merits of the case are concerned, it is submitted by the respondent no.3 that by work distribution memo, he has been assigned the powers of Registrar, Public Trust. The Work Distribution Memo dated 24-7-2019 has been provided by the respondent no.3, which is as under :-

"कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) औहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन--474006

कं. 7335 / 2-ख / स्था / 6-47 / 2(।॥) / 2043 ग्वालियर, दिनांक 24 जुलाई, 2049

॥।। आदेश ॥।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्‍लभ भवन भोपाल से जारी आदेश कमांक 105 दिनांक 26-06-2049, 405 दिनांक 05-07-2049, 405 दिनांक 06-07-2049, द्वारा भा-प्रसे. /रा.प्र.से. के अधिकारियों के अनयत्र स्थानांतरण होने से कार्यमुक्त करने एवं उपस्थित होने के फलस्वरूप भा.प्र.से. /रा.प्रसे के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश कमांक 2744 दिनांक 08-03-2049, समसंख्यक 5306 दिनांक 04-06-2049 को अधिकमित करते हुये, प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृश्टि से भा.प्रसे. /रा.प्रसे के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन, एतद्‌ द्वारा किया जाता है:-

क्र.

नाम अधिकारी

कार्य का

विवरण

सौंपे गये कार्य का विवरण

1

2

3

4

01

श्रीमती जयति

सिंह (2016)

(आई.ए.एस.)

अनुविभागीय

अधिकारी डबरा

1

अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी डबरा के साथ-साथ भितरवार अनुभाग का अस्थाई अतिरिक्त प्रभार

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना-भितरवार, आंतरी, करइया, चीनोर, बेलगढ़ा

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी. तथा शासन के अन्य अधिनियमों /नियमों /निर्देशों /परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

संबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

5

नजूल अधिकारी, अनुभाग भितरवार

6

नजूल- पट्टों का नवीनीकरण तिममीवसक एवं नजूल शर्तो के उल्लंघ्न के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना।

7

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

8

अपने कार्य क्षेत्र में डायवर्सन अधिकारी के रूप में शक्तियां का प्रयोग

9

अपने- अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणें (राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्च् न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से षासकीय निजी भूमि को निजी

करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

10

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

11

अनुविभागीय क्षेत्रोन्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत स्थान नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधि. की शक्तियों का प्रयोग

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रोटोकॉल एवं सत्कार संबंधी कार्य।

16

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

02

श्री चन्द्र भ ूषण

प्रसाद (च्.2013)

संयुक्त कलेक्टर

ग्वालियर

1

अनुविभागीय अधिकारी ल कर (वृत्त-लश्कर, गिरवाई)

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना क्षेत्र- कोतवाली, माधवगंज, जनकगंज,

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी तथा शासन के अन्य अधिनियमां/ नियमों /निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय

अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी ) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

संबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

5

नजूल अधिकारी, लश्कर, गिरवाइ

6

नजूल- पट्टों का नवीनीकरण तिममीवसक एवं नजूल शार्तो के उल्लंघ्न के मामलों मे प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना।

7

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

8

अपने कार्य क्षेत्र में डायवर्सन अधिकारी के रूप में शक्तियां का प्रयोग

9

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी प्रराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

10

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

11

टनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली धिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत सीन नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की शक्तियां का प्रयोग

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग लश्कर के व्यपवर्तन एवं अवैध कालोनाईजेषन पर नियंत्रण संबंधी कार्य निष्पादित करेंगे।

16

राष्ट्रीय राजमार्ग क े संख्या क्रमांक-75, 92 व 3 वायपास के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधी कार्य हेतु भू-अर्जन अधिकारी

17

बुजुर्ग भरण पोषण अधिनियम के तहत् कार्यवाही

18

प्रभारी अधिकारी, अन्तव्यवसायी सहकारी समिति ग्वालियर

19

प्रभारी अधिकारी अल्पबचत शाखा

20

अधोहस्ताक्षराकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य काय

03

श्री के.के. सिंह

गौर संयुक्त

कलेक्टर (पी2013)

अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व)

एवं अनुविभागीय

दण्डाधिकारी

भितरवार

1

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना- भितरवार, आंतरी, करइया, चीनोर, बेलगढ़ा

2

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी तथा शासन के अन्य अधिनियमों /नियमों/निर्देशां / परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी. तथा शासन के अन्य अधिनियमों / नियमां /निर्देशो /परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

सबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

5

नजूल- पट्टो का नवीनीकरण तिममीवसक एवं नजूल शर्तो के उल्लंघ्न के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना।

6

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

7

अपने कार्य क्षेत्र में डायवर्सन अधिकारी के रूप में शक्तियां का प्रयोग

8

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

9

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष-अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

10

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

11

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त

की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत् पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यो की निष्पादन

12

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत सीन नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी की शक्तियां का प्रयोग

13

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

14

अनुविभाग क्षेत्र भितरवार के व्यपवर्तन एवं अवैध कालोनाईजेषन एवं अन्य समस्त कार्य पर नियंत्रण संबंधी कार्य निष्पादित करेंगे।

15

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रोटोकॉल एवं सत्कार संब ंधी कार्य

16

पुलिस एक्ट 1861 की धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत जप्त वाहनों के प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु

अधिकृत

17

अधोहस्ताक्ष्ज्ञरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये काय

04

श्रीमती पुष्प

पुशाम डिप्टी

कलेक्टर ग्वालियर

(P.2014)

1

अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरार (वृत मुरार, बड़ागाॅव, सुपावली)

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना क्षेत्र- मुरार, ठाठीपुर, महाराजपुरा, गोला का मंदिर एवं हजीरा (सुपावली से संबंधित

थाना क्षेत्र)

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी. तथा शासन के अन्य अधिनियमां/ नियमों /निर्देशों/ परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

नजूल अधिकारी, मुरार, बड़ागाव, एवं सिरसौद, सुपावली

5

नजूल-पट्टों का नवीनीकरण freehold एवं नजूल शर्तो के उल्लंघ्न के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना।

6

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

7

संबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

8

अपने कार्य क्षेत्र में नजूल अधिकारी के रूप में शक्तियां का प्रयोग

9

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल

न्ययालय, उच्च् न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

10

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

11

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त

की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत सीन नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की शक्तियां का प्रयोग (लश्कर क्षेत्र)

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग मुरार के व्यपवर्तन एवं अवैध कालोनाईजेशन पर नियंत्रण संबंधी कार्य निष्पादित करेंगे।

16

जिला दण्डाधिकारी की ओर से अनुसूचित जाति कल्याण थाना, महिला थाना

17

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

05

श्री अनिल कुमार

वनवारिया डिप्टी

कलेक्टर (P. 2014)

1

अनुविभागीय अधिकारी झाँसी रोड (वृत महलगाव, मेहरा, एवं उटीला)

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना क्षेत्र- झाँसी रोड, विश्व विद्यालय, इन्दरगंज, कम्पू (उटीला से संबंधित थाना क्षेत्र)

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी. तथा शासन के अन्य अधिनियमों /नियमों /निर्देशों / परिपत्रापें के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

नजूल अधिकारी, महलगाव एवं मेहरा

5

नजूल -पट्टों का नवीनीकरण freehold एवं नजूल शर्तो के उल्लंघ्न के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना।

6

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

7

संबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

8

अपने कार्य क्षेत्र में डायवर्सन अधिकारी के रूप में शक्तियां का प्रयोग

9

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल

न्ययालय, उच्च न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

10

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

11

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त

की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत स्थान नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की शक्तियां का प्रयोग

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग झाँसी रोड के व्यपवर्तन एवं अवैध कालोनाईजेशन पर नियंत्रण संबंधी कार्य निष्पादित करेंगे।

16

अमृत योजनान्तर्गत ग्वालियर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एवं स्मार्ट सिटी योजना संबंधी कार्य

17

सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में कलेक्टर की ओर समन्वयक

18

पुलिस एक्ट 1861 की धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत जप्त वाहनों के प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु अधिकृत

19

जिला सत्कार अधिकारी जिला ग्वालियर

20

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य काय

06

श्री प्रदीप सिंह

तोमर डिप्टी

कलेक्टर ग्वालियर (P-2014)

1

अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर सिटी वृत्त-कुलैथ, पुरानी छावनी, बहोड़ापुर

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना क्षेत्र. पड़ाव ग्वालियरए बहोडापुरए तिघराए महिला थानाए जीण्आरण्पीण् ;ब्रोडगेज एवं नेरोगेजद्ध

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी तथा शासन के अन्य अधिनियमों/नियमों/ निर्देशों/ परिपत्रां के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी ) को प्रदत्त समसत शक्तियों का प्रयोग

4

नजूल अधिकारी, कुलैथ, पुरानी छावनी एवं बहोड़ापुर

5

नजूल- पट्टों का नवीनीकरण freehold एवं नजूल शर्तो के उल्लघ्ंन के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना।

6

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

7

संबंधित थाना क्षेत्रां में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

8

अपने कार्य क्षेत्र में डायवर्सन अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग

9

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल

न्यायालय, उच्च् न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

10

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

11

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत् पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत स्थान नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग ग्वालियर शहर के व्यपवर्तन एवं अवैध कालानाईजेशन पर नियंत्रण संबंधी कार्य निष्पादित करेंग

16

पुलिस एक्ट 1861 की धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत् जप्त वाहनां के प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु अधिकृत

17

प्रभारी अधिकारी स्टेशनरी शाखा

18

प्रभारी अधिकारी राहत

19

प्रभारी अधिकारी आर्थिक सहायता संबंधी समस्त काय

20

प्रभारी अधिकारी, सोलेशियम फण्ड

22

प्रभारी अधिकारी अर्बन सीलिंग/कृषि सीलिंग

23

प्रभारी अधिकारी, टूरिज्म संवर्धन- MPTC & GTPC के साथ समन्वय

24

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य काय

07

श्री राघवेन्द्र कुमार

पाण्डेय डिप्टी

कलेक्टर (पी-2014)

1

अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी ग्वालियर ग्रामीण (वृत तानसेन, बेहट एवं हस्तिानापुर

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना क्षेत्र- बेहट, हस्तिनापुर, बिजौली

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी तथा शासन के अन्य अधिनियमां/नियमों/निर्देशां/परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

नजूल अधिकारी, तानसेन, बेहट, हस्तिनापुर

5

नजूल- पट्टों का नवीनीकरण freehold एवं नजूल शर्तों के उल्लंघन के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना ।

6

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

7

संबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

8

अपने कार्य क्षेत्र में नजूल अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग

9

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल

न्यायालय, उच्च न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

10

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न् विभागों के अधिकारियों से समन्व्य

11

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र मे म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत् पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत स्थान नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग (गवालियर ग्रामीण)

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग ग्वालियर ग्रामीण के व्यपवर्तन एवं अवैध कालानाईजेशन पर नियंत्रण संबंधी कार्य निष्पादन

16

जिला दण्डाधिकारी की ओर से अनुसूचित जाति कल्याण थाना, महिला थाना

17

प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख

18

भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट शाखा

19

प्रभारी अधिकारी, रीडर-1 शाखा

20

प्रभारी अधिकारी, समाधान एक दिवस

21

प्रभारी अधिकारी, पुनर्वास शाखा

22

प्रभारी अधिकारी, आवक-जावक शाख

23

प्रभारी अधिकारी, वित्त-प्रथम स्थापना

24

प्रभारी अधिकारी जे.सी. शाखा

25

पदाविहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि

प्रशासन ग्वालियर

26

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

08

श्री आर.ए.प्रजापति

(पी-2016) डिप्टी

कलेक्टर ग्वालियर

1

लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिला कलेक्ट्रेट)

2

प्रभारी अधिकारी आर.एम. शाखा

3

प्रभारी अधिकारी आर.ए. शाखा

4

प्रभारी अधिकारी ई-गवर्नेंस शाख/लोक सेवा प्रबंधन

5

सी.एम. हेल्पलाईन, जनसुनवाई, टी.एल. एवं शिकायत शाखा के प्रभारी अधिकारी (माननीय आयोगों की शिकायतां को छोड़कर)

6

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य काय

09

सुश्री दीपशिखा

भगत डिप्टी

कलेक्टर आर.आर2017

1

परिवीक्षाधीन अवधि में प्रशिक्षण काय

1

अनुविभागीय अधिकारी घाटीगांव (वृत घाटीगांव, रेंहट, मोहना बरई)

2

अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना क्षेत्र- आरोन, घाटीगांव, मोहना, पनिहार एवं भंवरपुरा

3

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं आरबी.सी. तथा शासन के अन्य अधिनियमां/नियमों/निर्देशां/परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग

4

संबंधित थाना क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861 एवं अन्य अधिनियमों में उल्लिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

5

नजूल- पट्टों का नवीनीकरण freehold एवं नजूल शर्तों के उल्लंघन के मामलों में प्रतिवेदन अपर कलेक्टर (नजूल) को प्रस्तुत करना ।

6

नजूल प्रीमियम, भू-भाटक एवं अर्थदण्ड वसूली कराना।

7

अपने कार्य क्षेत्र में डायवर्सन अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग

8

अपने-अपने राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि संबंधी पुराने प्रकरणां एवं प्रचलित प्रकरणों (राजस्व न्यायालय, सिविल

न्यायालय, उच्च् न्यायालय) में अनाधिकृत रूप से शासकीय निजी भूमि को निजी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी

9

अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष- अपने राजस्व क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागां के अधिकारियों से समन्वय

10

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकार

11

पुलिस एक्ट 1861 की धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत् जप्त वाहनां के प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु अधिकृत

12

अपने अनुविभाग क्षेत्र में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34 (क) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तिया प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त अधिनियम के तहत् पंजीयक के रूप में समस्त कर्तव्यों का निष्पादन

13

अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत स्थान नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग

14

भरण पोषण अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रकरण

15

अनुविभाग क्षेत्र घाटीगांव के व्यपवर्तन एवं अवैध कालोनाईजेशन एवं अन्य समस्त कार्य एवं नियंत्रण संबंधी

कार्य निष्पादित करेंगे

16

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

पृ.कं.. 7336 / 2-ख /स्था / 6-47/ 0032 (II))/ 2013/ ग्वालियर,

दिनांक: 24-जुलाई, 2019

प्रतिलिपि:

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल

सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्‍लभ भवन भोपाल

सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्‍लभ भवन भोपाल

4.प्रमुख राजस्व आयुक्त, राजस्व भवन अरेरा हिल्‍्स मध्यप्रदेश भोपाल

आद्युक्‍त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर

6.पुलिस अधीक्षक ग्वालियर

आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर

अपर कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर / ग्वालियर शहर / ग्वालियर ग्रामीण / मुरार / झासी रोड / घाटीगॉँव / डबरा / भितरवार /

10 संबंधित अधिकारीगण .............................................. ......

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन

प्रभारी अधिकारी, वित्त- प्रथम लेखा,"नजारत शाखा / भू-अभिलेख शाखा / आर.एम.शाखा / ब्रिस्क शाखा

समस्त प्रभारी अधिकारी एकीकृत शाखाए .............................................

तहसीलदार, ग्वालियर / डबरा / भितरवार / चीनोर / घाटीगॉव /तानसेन / सिटीसेन्टर / हस्तिनापुर / तहसीलदार नजूल

जिला प्रबंधक, लोक सूचना प्रबंधन / ई-गवर्नेस शाखा जिला कार्यालय ग्वालियर

अधीक्षक, जिला कार्यालय / भू-अभिलेख / डायवर्सन / भू-प्रबंधन / स्टेनो-टू-कलेक्टर / अपर कलेक्टर / एडीएम

रीडर-टू-कलेक्टर / अपर कलेक्टर / ए.डी.एम. / ग्वालियर शहर / लश्कर /झासी रोड /मोरार / ग्वालियर ग्रामीण / ६ ग़टीगॉव / डबरा / भितरवार

कलेक्टर

जिला-ग्वालियर (म0प्र0)

(8) The pivotal question for determination in the present case is that whether Collector who is de jure Registrar under Section 3 of the Act, 1951 can delegate its powers by issuing a work distribution memo or not?

(9) Section 34-A of the Act, 1951 deals with the delegation of powers as Registrar which reads as under:-

"34A. Delegation of powers by Registrar. - Subject to the provisions of this Act and to such restrictions and conditions, as may be prescribed, the Registrar may, by order in writing, delegate all or any of his powers and duties under this Act to any Revenue Officer of his district not below the rank of a Sub-Divisional Officer."

(10) The question that whether there has to be specific notification under Section 34-A of the Act, 1951 or the powers can be delegated by work distribution memo are no more res integra.

(11) The Co-ordinate Bench of this Court in the case of Praveen Malpani & Anr. vs. Mahendra Singh Gadwal & Anr. by judgment dated 15.2.2018 passed in M.A.No.4917/2009 (Principal Bench) has held as under:-

"6. Before dealing with the rival contentions of the parties, it is apposite to refer the relevant provisions of the Trust Act, which read as under:

"Section 2(6). "Register" means the Registrar of Public Trust;"

"Section 3. Register of Public Trust.- (1) The [Collector] shall be the Registrar of Public Trusts in respect of every public trust the principal office or the principal place of business of which as declared in the application made under Sub- section(3) of Section 4 is situate in his district; (2) The Registrar shall maintain a register of public trusts, and such other books and registers and in such form as may be prescribed."

"Section 34-A. Delegation of powers by Registrar.- Subject to the provisions of this Act and to such restrictions and conditions, as may be prescribed, the Registrar may, by order in writing, delegate all or any of his powers and duties under this Act to any Revenue Officer of his district not below the rank of a Sub-Divisional Officer"

In the considered opinion of this Court, the point involved in this case is no more re integra. In Shri Deo Parasnathiji Mousuma Ghanshyam Budhu Singhai (Supra) this Court opined as under:

"8. While interpreting a provision like section 34-A it must be borne in mind that statutory powers cannot be assigned without statutory authority to do so. It must, therefore, bear a strict construction. Now, that section speaks of an "order in writing" by the Registrar of Public Trusts, delegating all, or any of his powers and duties under the Act. The words used obviously contemplate the making of a separate "order in writing" by the Registrar after due application of his mind, and not a mere administrative direction in the nature of a Distribution memo issued by a Deputy Commissioner (now the Collector) for allocation of revenue work within his district. There is a distinction between an order of delegation of certain statutory functions and the administrative power of allocating business of particular officers. Even assuming that a delegation of powers under section 34-A is an administrative function, nevertheless such delegation could not be achieved by the issue of a Distribution Memo for a variety of reasons. In the first place, the section speaks of the Registrar of Public Trusts and not the Deputy Commissioner of a district. Secondly, the making of an order in writing" has to be after due application of his mind, and, therefore, it is not a mere ministerial act. Thirdly, issuance of a Distribution memo implies the existence of a power in several persons, and it merely allocates the work for administrative convenience, while a delegation under section 34- A results in conferral of jurisdiction on a particular officer in respect of functions of a judicial nature. In my view, when section 34-A speaks of an "order in writing", it implies the making of a general or special order by the Registrar of Public Trusts in his capacity as such, which must clearly define the nature of the functions that are assigned thereby."

[Emphasis Supplied]

The question of delegation of power through the work distribution order was again considered by the Division Bench of this Court in M.P. No.1209/1991 [Smt. Buddhibai vs. Registrar Public Trust-cum-SDO & others]. The relevant portion reads as under:

"As in the present case, the impugned order was passed by SubDivisional Officer the main ground of attack made in this petition is that there was no delegation of power in favour of the Sub- Divisional Officer and, therefore, the impugned order passed by him as Registrar of Public Trust is illegal and without jurisdiction. Considering this argument on behalf of the petitioner at the time of hearing of this petition on 19.04.19921, this Court was pleased to adjourn the hearing of the case so as to enable the learned Addl Adv. General appearing on behalf of the respondent No.1 to show whether the Registrar had delegated his power under section 34-A of the M.P. Public Trusts Act and on what ground. Today the learned Dy. Adv. General appearing on behalf of the respondent No.1 as also the learned counsel appearing for respondents No.2 & 3 admitted that except a distribution memo, there was no delegation of powers made in accordance with section 34-A of the Act. We are, therefore, of the view that on this short ground this petition deserves to be allowed and the impugned order dated 13.03.1991 (Annexure-P-3) of the respondent No.1 deserves to be quashed. Accordingly, this petition is hereby allowed. The impugned order dated 13.03.1991 (Annexure-P3) is quashed."

[Emphasis Supplied]

The same principle was laid down in M.P. No.1714/1992 [Ramnarayan Tiwari vs. The Sub- Divisional Officer & others]. The relevant portion reads as under:

"In this connection, learned counsel for the petitioner has drawn my attention to Section.3 of the M.P. Public Trust Act, 1951 which inter alia provides that the Collector shall be Registrar of the Public Trust. My attention has been further drawn to Section 34(A) of the Act which provides for delegation of the power by Registrar to any Revenue Officer of the district not below the rank of Sub-Divisional Officer. In the present case, it has been averred by the petitioner that no such delegation has been made by the Registrar and on the basis of distribution memo respondent No.1 has exercised the power. This fact has not been controverted by respondents.

It is submitted by learned counsel for the petitioner that on the basis of distribution memo the Sub-Division Officer cannot exercise the power and in support of the aforesaid submission, learned counsel place reliance on judgment of this Court in Shri Deo Parasnathji Mousuna Ghanshyam vs. Firm Kanhaiyalal, 1972 MPLJ 206.

Mr. Kale could not point out anything to distinguish the aforesaid authority. In view of the authority of this Court, referred to above, the Sub- Divisional Officer cannot exercise the power on the basis of the distribution memo. Admittedly, respondent No.1 has passed the order on the basis of the distribution memo issued by the Collector, which will not confer jurisdiction on him and on this ground alone, the order impugned is fit to set aside and I do so accordingly."

[Emphasis Supplied]

These judgments were again considered by this Court in W.P. No.1230/2002 [Dr. M.K. Bhargava & others vs. Smt. Parmeshwari Devi Indra Kumar Trust] decided on 13.04.2010. The ratio decidendi of aforesaid judgments was again followed by this Court by holding that "in the case at hand admittedly the Sub-Divisional Officer was discharging as 'Registrar Public Trust' on the basis of distribution memo by the Collector and not by virtue of any written order by the Registrar as contemplated under Section 34-A of the Trust Act, 1951. Thus, the Sub-Divisional Officer acted without jurisdiction and the order passed in such capacity on an application under Section 14 of the Trust Act, 1951 is a nullity in the eyes of law. Accordingly, the impugned orders dated 15.01.2001 and 22.02.2002 are hereby set aside and it is held that the distribution memo dated 04.05.1993 did not confer any jurisdiction in favour of the SubDivisional Officer under the Public Trust Act, 1951".

The aforesaid judgments contains a common string which clearly lays down that the delegation of power under Section 34-A cannot be done in a routine manner. The specific order must be in writing and should be passed after proper application of mind. The power cannot be delegated through a work distribution order. I am bound by the aforesaid Single and Division Bench judgments in which aforesaid principle was laid down. So far the judgment of Umedi Bhai (Supra) on which reliance is placed by Mr. Rahul Mishra, learned G.A. is concerned, a plain reading of this judgment shows that this Court has merely held that under Section 34-A, the Registrar is further authorized to delegate all or any of his power and duty under this Act to any revenue officer of his district not below the rank of Sub-Divisional Officer. It is relevant to mention here that in this judgment the method and nature of delegation required was not subject matter of challenge. There is no quarrel between the parties that the Collector is competent to delegate the power to another officer in consonance with Section 34-A of the Act. The only question is regarding the manner and method of such delegation of power. Thus, the judgment of Umdi Bhai (Supra) is of no assistance to the other side."

(12) Thus, it is clear that unless and until a separate notification under Section 34-A of the Act, 1951 is issued, the powers of the Registrar cannot be delegated to the SDO by work distribution memo. In the present case, no notification under Section 34-A of the Act, 1951 has been issued and the powers were conferred/delegated to the SDO by work distribution memo dated 24-7-2019, therefore it is held that the SDO had no jurisdiction to perform his duties as Registrar Public Trust Act, 1951.

(13) Under these circumstances, this Court is left with no option, but to transfer the Case No. 3/14-15-3/8-113(4) pending before the respondent no.3, to the Collector Gwalior.

(14) It is surprising that on number of occasions, this Court has held that the powers of Registrar, Public Trust cannot be conferred/ delegated to the S.D.O., by mere issuance of work distribution memo, but still the things have not improved, and the Collectors are still conferring the powers by issuing work distribution memo. Therefore, the Chief Secretary, State of M.P., is directed to issue necessary instructions to the Collectors, to either exercise the powers of Registrar Public Trust by themselves, or they must delegate the powers only in accordance with law.

(15) The Collector, Gwalior is directed to decide the application under Section 26 of Trust Act, within a period of 3 months from today, after giving opportunity of hearing to all the necessary parties. If required, the Collector, Gwalior may proceed on day to day basis, and no adjournment shall be given to any of the parties. It is made clear that this Court has not considered the allegations made in the petition, and the same should be decided by the Collector, Gwalior strictly in accordance with the evidence which come on record. If required, the Collector, Gwalior may serve the Trust and its Trustees by hamdast notice.

(16) With aforesaid observation, the petition is finally disposed of.

(17) The Chief Secretary, is directed to keep a copy of this order, in service book of the respondent no.3.